LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
“राष्टनेता ते राष्टपिता” सेवा पंधरवड्यात सर्वांसाठी शेतीचे धोरण जाहीर केले नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा वाढदिवस बिगर सातबारा शेतकरी संघटना अंगातील रक्त काढून साजरा करेल, असा थेट इशारा संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीशकुमार इंगळे यांनी दिला.
बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, अमरावती, अकोला या पाच जिल्ह्यांच्या महसूल विभागांतर्गत बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून सरकारला आव्हान दिले. भूमिहीन, दलित, आदिवासी, ओबीसी, मराठा आणि सातबारा नसलेले शेतकरी यांच्यासाठी सर्वसमावेशक शेती धोरण तातडीने हवे, अन्यथा संघर्ष उग्र होईल, असा इशारा देण्यात आला.
भाई इंगळे म्हणाले की, राज्यात आपल्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने निवासी अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. 2011 पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना घराखालील जागेचे मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात आले. मग शेतीच्या अतिक्रमणाबाबत मात्र सरकार मौन का? घराखालील जागा नियमित होऊ शकते, तर शेतातील जमिनीचे अतिक्रमण का नाही?
त्यांनी ठणकावले की, महसूल विभाग ‘राष्टनेता ते राष्टपिता’ सेवा पंधरवडा साजरा करतोय. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस आहे. हा दिवस औचित्य साधून सर्वांसाठी शेतीचे धोरण जाहीर झाले पाहिजे. अन्यथा आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानी अंगातील रक्त काढून मोदींचा वाढदिवस साजरा करू.
या आंदोलनाला डॉ. रेखा कैलास खंडारे (राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, मानवी हक्क सुरक्षा दल व बिगर सातबारा शेतकरी संघटना), राजुभाऊ इंगळे (जिल्हाध्यक्ष, वाशिम), सौ. इंदिरा बोंदरे (प्रदेशाध्यक्षा शामादादा कोलाम ब्रिगेड), तसेच भाई जगदीशकुमार इंगळे (संस्थापक अध्यक्ष, बिगर सातबारा शेतकरी संघटना व मानवी हक्क सुरक्षा दल) यांनी पाठिंबा दिला आहे.
👉 शेतीचे सर्वसमावेशक धोरण हवेच, अन्यथा संघर्ष टोकाला जाईल.
👉 घरांचे अतिक्रमण नियमित होते, मग शेतजमिनींच्या अतिक्रमणाला न्याय का नाही?
👉 भूमिहीन, शेतकरी, दलित-आदिवासींना संविधानाने हक्क दिला आहे; तो आता मिळायलाच हवा. असा संघटनेचा ठाम पवित्रा स्पष्ट आहे.
भाई इंगळेंच्या या इशाऱ्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. कारण, रक्त काढून वाढदिवस साजरा करण्याचा इशारा हा केवळ आंदोलन नसून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या संवेदनशील धोरणांवर थेट आव्हान आहे.
दरम्यान, संघटनेने उघडपणे सांगितले की, मोदींना खरे राष्ट्रनेता म्हणायचे असेल तर त्यांनी भूमिहीन व बिगर सातबारा शेतकऱ्यांसाठी शेती धोरण जाहीर करायलाच हवे. नाहीतर ‘राष्टनेता ते राष्टपिता पंधरवडा’ हा केवळ दिखावा ठरेल.
संपूर्ण ग्रामीण भागात या इशाऱ्यामुळे चर्चांना उधाण आले असून, आता सरकार शेती अतिक्रमण नियमितीकरणाबाबत भूमिका घेते की टाळाटाळ करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.