वरिष्ठांच्या आदेशाचा पडला विसर, कारवाईसाठी पोलीस करतात खाजगी मोबाईलचा वापर ; शिस्तभंगाची कारवाई कधी होणार?
LiVE NEWS | UPDATE
सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
राज्यातील वाहतूक पोलिसांना 3 जुलै 2025 रोजी एक महत्त्वाचा आदेश जारी करण्यात आला होता. राज्याचे अप्पर पोलीस महासंचालक प्रवीण साळुंखे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस आयुक्तांना कडक सूचना देत स्पष्ट केलं होतं की, इ-चलन करताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी किंवा अंमलदारांनी स्वतःच्या खाजगी मोबाईलचा वापर करू नये. सरकारी कॅमेऱ्यांचा किंवा अधिकृत यंत्रणांचा वापरच करण्यात यावा अन्यथा, शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असंही यात नमूद करण्यात आलं होतं.
पण प्रत्यक्षात काय?
आजही शहरातील रस्त्यांवर पाहिलं तर चित्र वेगळंच दिसतं. खाकी वर्दीतले पोलीस खिशातून स्वतःचा मोबाईल काढतात, वाहनाचा फोटो काढतात आणि इ-चलन पाठवतात. नियम स्पष्ट असताना आणि त्याच्या उल्लंघनाबद्दल शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश असतानाही ही बेपर्वाई का? आदेश नुसते कागदावरच उरलेत का?
पोलीस खात्यातीलच काही सजग अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, “पारंपरिक सवयी बदलायला वेळ लागतो, पण वरुन आलेल्या आदेशाला डावलणं ही गंभीर बाब आहे.” यावर जर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, तर इ-चलन प्रणालीवरच जनतेचा विश्वास उडेल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
सामान्य वाहनचालकांचीही यावर तक्रार आहे. “कधी मोबाईलमध्ये फोटो असतो, पण रजिस्ट्रेशन नंबर दिसत नाही. कधी चुकीच्या वाहनाचा फोटो असतो. मग आम्ही खात्री कशी करायची की चलन योग्य आहे?” असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, अप्पर पोलीस महासंचालकांचा आदेश म्हणजे कागदी वाघ ठरतोय का? की वाहतूक शाखा त्याला ‘केराची टोपली’ दाखवतेय?
पोलीस दलातील शिस्त, नियमांचे पालन आणि तंत्रज्ञानाचा शुद्ध उपयोग यासाठी जर पोलिसांनीच नियम झुगारले तर सामान्य जनतेला काय संदेश दिला जातो? त्यामुळे केवळ आदेश देऊन भागणार नाही, तर त्याच्या अमलबजावणीसाठी देखरेख, निरीक्षण आणि प्रत्यक्ष कारवाई ही तितकीच आवश्यक आहे.
