LiVE NEWS | UPDATE
लातूर | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा परिषद लातूर येथील लघु पाटबंधारे व पाणीपुरवठा विभागात सुरू असलेल्या कथित भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेच्या प्रकरणाने आता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. गंभीर आरोपांच्या भोवऱ्यात अडकलेले कार्यकारी अभियंता बी. आर. शेलार यांनीच स्वतःविरुद्ध झालेल्या तक्रारीची चौकशी करून स्वतःलाच “निर्दोष” घोषित केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याने प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद लातूर येथे मागील आठ ते दहा वर्षांपासून कार्यरत असलेले कार्यकारी अभियंता बी. आर. शेलार यांच्या कार्यकाळात विविध कामांमध्ये अनियमितता, निकृष्ट दर्जाची कामे तसेच कंत्राटदारांशी संगनमत झाल्याच्या गंभीर तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर मोहम्मद रफी यांनी दि. 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी मंत्रालयात लेखी तक्रार दाखल करून शेलार यांच्या बदलीसह त्यांच्या कार्यकाळातील सर्व कामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत ग्रामविकास मंत्रालयाने दि. 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी कक्ष अधिकारी दीपाली पवार यांच्या आदेशानुसार प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आवश्यक ती नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद लातूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना यांना दिले होते. शासन स्तरावरून स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असतानाही स्थानिक प्रशासनाने त्याची योग्य अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप तक्रारदारांकडून करण्यात येत आहे.
तक्रारदारांच्या मते, चौकशी करण्याची जबाबदारी असताना स्वतंत्र किंवा निष्पक्ष चौकशी समिती नियुक्त करण्याऐवजी ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांनाच स्पष्टीकरण देण्याची मुभा देण्यात आली. परिणामी दि. 6 मार्च 2026 रोजी कार्यकारी अभियंता बी. आर. शेलार यांनी स्वतःच अहवाल सादर करत कोणताही आर्थिक अपहार अथवा अनियमितता केली नसल्याचा दावा केला. या प्रकारामुळे चौकशी प्रक्रियेची निष्पक्षता व पारदर्शकता यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
दरम्यान, तक्रारीनुसार लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत 43 गावांमध्ये सुमारे 24 कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा कामांमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. अनेक ठिकाणी कामे अपेक्षित दर्जानुसार न झाल्याची तसेच योजनांची अंमलबजावणी संथगतीने होत असल्याची बाब समोर आली आहे. “हर घर नल, हर घर जल” या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा अपेक्षित लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे अनेक गावांतील नागरिकांना आजही पाण्यासाठी हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत असल्याचे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर कार्यकारी अभियंता बी. आर. शेलार यांची तातडीने बदली करून त्यांच्या कार्यकाळातील सर्व कामांची राज्यस्तरीय त्रिसदस्यीय समितीकडून सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शासनाच्या स्पष्ट आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल जिल्हा परिषद लातूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना यांच्यावरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
दरम्यान, या मागण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास मुंबई येथील आझाद मैदान येथे बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा तक्रारदार सौदागर मोहम्मद रफी यांनी दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे आता केवळ जिल्ह्यातील नव्हे तर राज्यातील प्रशासनाचेही लक्ष लागले आहे.
सदर प्रकरणामुळे एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा समोर येत आहे की, ज्याच्यावर चौकशीची जबाबदारी आहे तोच अधिकारी स्वतःविरुद्धचा अहवाल देत असेल तर निष्पक्ष न्यायाची अपेक्षा नागरिकांनी नेमकी कुणाकडून करावी? या प्रश्नाचे उत्तर आता प्रशासनाने आपल्या कृतीतून द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.