आश्वासनांचा महापूर, कामांचा शून्य हिशेब ; माजी नगरसेवकांच्या कामकाजाच्या लेखाजोख्याचा सवाल?
LiVE NEWS | UPDATE
सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
महानगरपालिकेच्या निवडणुका सध्या ऐन रंगात असून शहरातील प्रत्येक वॉर्ड प्रचाराच्या रणधुमाळीत अडकला आहे. चौकाचौकात बॅनरबाजी, गल्लीबोळात सभांचा मारा, तर सोशल मीडियावर विकासाच्या पोस्टांचा पूर आलेला आहे. प्रत्येक उमेदवार स्वतःलाच “विकासपुरुष” ठरवण्यात मग्न आहे. मात्र या साऱ्या गोंगाटात एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न मुद्दाम बाजूला सारला जातोय. मागील निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी आपल्या वॉर्डात नेमकी कोणती कामे केली? त्या कामांवर किती खर्च झाला? आणि त्याचा थेट फायदा नागरिकांना झाला का?
निवडणूक जाहीर झाली की आश्वासनांची जंत्री उघडली जाते. रस्ते डांबरीकरण, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज लाईन, कचरा व्यवस्थापन, उद्याने, आरोग्य सुविधा सगळ्याच विषयांवर भरघोस आश्वासने दिली जातात. पण पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर मागे वळून पाहिलं, तर अनेक वॉर्डांत प्रत्यक्ष कामांचा ठोस ठसा दिसत नाही. कागदोपत्री कोट्यवधींचा खर्च दाखवला जातो; मात्र जमिनीवर त्याचा परिणाम शून्य असल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्र आहे. काही मोजके नगरसेवक न बोलता काम करणारे असतात, हे नाकारता येणार नाही. पण अशी उदाहरणे अपवाद ठरतात, तर बहुसंख्य ठिकाणी “बोलघेवडे नेते, निष्क्रिय कारभार” हेच चित्र दिसून येते.
यंदाच्या निवडणुकीत नवख्या उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. काही राजकीय पक्षांनी ओळखीपाळखी, तर काहींनी केवळ निवडणूक जिंकण्याच्या गणितावर उमेदवारी दिल्याचे स्पष्ट दिसते. निवडून दिल्यानंतर हे नवखे उमेदवार खरोखर काम करतील की फक्त पद, निधी आणि प्रसिद्धीसाठी राजकारण करतील, याचा कोणताही ठोस अंदाज मतदारांना येत नाही. विशेष म्हणजे एका वॉर्डात सहा ते सात उमेदवार उभे असल्याने मतदार अधिकच गोंधळात सापडला आहे. कोण कोणत्या पक्षाचा, कोणता वॉर्ड नेमका कोणाच्या जबाबदारीचा, हेही अनेकांना समजत नाही. उमेदवार इतकी आश्वासने देत आहेत की शेवटी त्यांनाच आपण काय सांगितले, हे लक्षात राहत नाही.
या साऱ्या गोंधळात सुज्ञ नागरिकांची खरी कसोटी लागली आहे. खरंच काम करणारा नेता कोण? आणि केवळ निवडणुकीपुरता आश्वासनांचा पाऊस पाडणारा कोण? हा फरक ओळखणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. त्यामुळे आता निवडणूक केवळ भावनिक भाषणांवर किंवा पक्षाच्या नावावर लढवण्याऐवजी थेट कामगिरीच्या निकषावर लढवण्याची गरज आहे. माजी नगरसेवकांनी आपल्या कार्यकाळातील कामांचा आणि खर्चाचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडावा, अशी ठाम मागणी होणे गरजेचे आहे.
आता खरा सवाल हाच आहे की, यावेळी मतदार माजी नगरसेवकांना जाब विचारणार का? की पुन्हा गोड आश्वासनांच्या भूलभुलैय्यात अडकून पुढील पाच वर्षांसाठी तेच प्रश्न, तेच आरोप आणि तोच अपूर्ण विकास सहन करणार? निवडणूक ही केवळ मत देण्याची नव्हे, तर सवाल विचारण्याची, हिशेब मागण्याची आणि जबाबदारी ठरवण्याची संधी आहे. ही संधी मतदारांनी ओळखली, तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाही मजबूत होईल.