“कपडे फाड हाणामारीचा तमाशा ; विधानभवनात कायद्याचा बोजवारा!”

LiVE NEWS | UPDATE

मुंबई | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

राज्याच्या राजधानीतील सर्वोच्च कायदासभा असलेल्या विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर मंगळवारी झालेली धक्कादायक हाणामारी सध्या राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थक आमने-सामने भिडल्याची घटना ही केवळ लाजिरवाणीच नाही, तर लोकशाहीच्या मंदिरातबाहेर लोकशाहीची खिल्ली उडवणारी ठरली आहे.

सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडायचे असलेले लोकप्रतिनिधी थेट कपडे फाड हाणामारीवर उतरणं, हे केवळ निंदनीय नाही, तर सरकारच्या कार्यशैलीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. विधानभवनाच्या पायरीवरच कार्यकर्ते एकमेकांवर धावून गेले, धक्काबुक्की झाली, शिवीगाळ झाली. काहींनी एकमेकांचे कपडे फाडल्याचा आरोपही केला गेला आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांचीही ही अतिरेकी कृती जनतेच्या मनात “हेचब का लोकशाहीचे रक्षक?” असा सवाल उपस्थित करते आहे. हे सगळं “भूतो न भविष्यति” अशा प्रकारात मोडणारे असून राज्याच्या इतिहासात यापूर्वी कधीच अशा प्रकारचा “तमाशा” घडल्याचे ऐकिवात नाही.

याबाबत प्रतिक्रिया देताना आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, पोलीस प्रशासन सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांना वडापाव आणून देत होते, तंबाखू मळून देत होते, असा धक्कादायक दावा करत त्यांनी पोलिसांची निष्क्रियता आणि पक्षपाती भूमिका उजेडात आणली आहे. या प्रकाराचे व्हिडीओ असल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला आहे.

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालाय, हे या प्रकारावरून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. सरकारकडून लोकशाहीचे चौथं स्तंभ आणि संविधानिक मूल्ये यांचं पालन होतंय का? हा प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. पोलिसांची कृती ही निष्पक्षतेला तडा देणारी ठरली असून, सरकार कायद्याचा व्यवहार आपल्याला अनुकूल अशा पद्धतीने करतंय का? अशी व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.

“कायदा आता फक्त कागदावर राहिलाय का?”, “लोकप्रतिनिधीच जर रस्त्यावरचे गुंडासारखं वागत असतील, तर सामान्य माणसाने कोणाकडे पाहायचं?” असे अनेक प्रश्न जनतेतून विचारले जात आहेत. पोलीस दलाचे अधिकार फक्त सामान्य जनतेपुरतेच राहिले आहेत का, हेही आता पाहण्याची वेळ आली आहे.

या प्रकारानंतर मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांची भूमिका काय असेल, आणि कारवाई होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पण या प्रकरणाने राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा अध:पात, लोकप्रतिनिधींची मर्यादाहीन आचरनशैली आणि लोकशाहीवरील विश्‍वास डळमळीत करणारा नवा अध्याय लिहिला आहे.