LiVE NEWS | UPDATE
लातूर | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | शफिक सौदागर
लातूर जिल्ह्यातील वलांडी (ता. देवणी) गावात मुस्लिम बांधवांसाठी असलेल्या कब्रस्तानाच्या वापरावरून निर्माण झालेला वाद दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे गावात तणावाचं आणि अस्वस्थतेचं वातावरण निर्माण झालं असून, धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत.
गावठाण सर्वे नं. 63 मधील 20 आर क्षेत्रफळ असलेली जमीन शासकीय अभिलेखांनुसार कब्रस्तान म्हणून स्पष्ट नोंदलेली आहे. या जागेचा वापर मुस्लिम समाजकडून वर्षानुवर्षे धार्मिक अंत्यविधीसाठी केला जात आहे. मात्र अलीकडच्या काळात या जागेच्या शेजारी राहणाऱ्या एका व्यक्तीकडून वारंवार अडथळे निर्माण होत असून, अंत्यविधीत हस्तक्षेप केला जात आहे, अशी नागरिकांची तक्रार आहे.
चलन दिलं, मोजणी झाली पण ताबा मिळाला नाही
दि. 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी मुस्लिम बांधवांनी शासनाकडे अधिकृत चलनाद्वारे ₹7,500 भरून जमिनीची मोजणी करण्यासाठी अर्ज केला होता. मोजणी झाली खरी, पण त्यानंतर ना सीमारेषा आखण्यात आली ना ताबा देण्यात आला. यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
भूमी अभिलेख विभागावर संशयाची सुई
या संपूर्ण प्रकरणात उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, देवणी यांच्यावर मुद्दाम प्रकरण लटकवण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारी असूनही कोणतीच कारवाई झाली नाही. अधिकारी हात झटकून मोकळे झाले. त्यांच्याच निष्क्रियतेमुळे गावात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असं नागरिकांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
तहसीलदारांनाही निवेदन, पण निष्क्रियता कायम
वलांडी ग्रामपंचायतीच्या वतीने आणि गावातील 118 मुस्लिम नागरिकांनी तहसीलदार श्री. सोमनाथ वाडकर यांना याआधीच निवेदन दिलं होतं. मात्र आजतागायत कुठलीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर मोहम्मद रफी यांनी ही तक्रार थेट मंत्रालयाकडे ईमेलद्वारे केली आहे.
प्रशासनासमोर ठाम मागण्या
● कब्रस्तानच्या जमिनीचं सीमांकन करून ताबा देण्यात यावा
● सातबाऱ्यावर नोंद असल्यामुळे इतर वाद ग्राह्य धरू नयेत
● दोषी उपअधीक्षकांवर विभागीय चौकशीसह फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.
ही बाब केवळ जमिनीपुरती मर्यादित नसून धार्मिक श्रद्धा, कायदा-सुव्यवस्था आणि माणुसकीच्या मूल्यांशी निगडित आहे. गावात शांतता प्रस्थापित राहावी, यासाठी प्रशासनाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेणं आवश्यक आहे. अन्यथा नागरिकांच्या असंतोषाला स्वरूप येण्यास वेळ लागणार नाही.
