कागदावर नळ-जल, प्रत्यक्षात दुष्काळाचं दलदल

LiVE NEWS | UPDATE

लातूर | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

लातूर प्रतिनिधी | राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘हर घर नल – हर घर जल’ या योजनेचा गाजावाजा कागदोपत्री रंगत असताना, प्रत्यक्षात लातूर जिल्हा मात्र पाण्यासाठी तहानलेलाच असल्याचे चित्र समोर येत आहे. जलजीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तसेच विविध लघुपाटबंधारे योजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होऊनही अपेक्षित परिणाम दिसून न आल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

लातूर जिल्हा परिषद अंतर्गत लघुपाटबंधारे व पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता बी. आर. शेलार हे मागील आठ ते दहा वर्षांपासून एकाच जिल्ह्यात कार्यरत असल्याचा आरोप सामाजिक संघटनांकडून करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सर्वसाधारण बदली धोरणानुसार कोणत्याही अधिकाऱ्याची तीन वर्षांनंतर जिल्हाबदली होणे आवश्यक आहे. पदोन्नतीनंतरही बदली बंधनकारक मानली जाते. विशेषतः निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित जिल्ह्यांमध्ये तीन वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेले अधिकारी तातडीने बदलीस पात्र ठरतात. मात्र या सर्व शासकीय तरतुदींना छेद देत संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली न झाल्याने प्रशासनाच्या तटस्थतेबाबत संशय व्यक्त होत आहे.

हजारो कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांबाबत जिल्ह्यातून तक्रारींचा पाऊस पडत आहे. अनेक कामे अपूर्ण अवस्थेत, विलंबित किंवा निकृष्ट दर्जाची झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. काही गावांमध्ये जलवाहिन्या टाकल्या गेल्या असल्या तरी नियमित पाणीपुरवठा सुरू नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे ‘हर घर जल’ ही संकल्पना घोषणांपुरतीच मर्यादित राहिल्याची टीका होत आहे.

निविदा प्रक्रियेतही अनियमितता झाल्याचा आरोप होत आहे. प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, अंदाजपत्रक मंजुरी आणि कार्यादेश या सर्व टप्प्यांमध्ये नियमबाह्य हस्तक्षेप झाल्याची चर्चा असून, मर्जीतील ठेकेदारांना पुनःपुन्हा कंत्राटे दिली गेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. निकृष्ट कामांवर दंडात्मक कारवाई न झाल्याने ठेकेदार-अधिकारी संगनमताच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील काही पाझर तलावांमध्ये मुरूम व खडक टाकून बेकायदेशीर बुजवणूक झाल्याचे प्रकारही ऐरणीवर आले आहेत. जलसंधारणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या जलस्रोतांचे अस्तित्व धोक्यात येत असताना संबंधित विभागाने प्रभावी कारवाई न केल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर महमदरफी यांनी कार्यकारी अभियंता बी. आर. शेलार यांची तात्काळ जिल्हाबदली करावी, त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळातील सर्व कामांचे तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना कार्यमुक्त करण्यात यावे, अशा मागण्या प्रशासनाकडे सादर केल्या आहेत.

मागण्यांची दखल न घेतल्यास दि. ९ मार्च २०२६ रोजी दुपारी २ वाजेपासून छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.