“कायद्याचं नाव, पण लोकशाहीला घाव!”

LiVE NEWS | UPDATE

सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

“जन सुरक्षा कायदा म्हणजे लोकशाहीवर गदा, अभिव्यक्तीला नवा फास” असा थेट आरोप करत वंचित बहुजन आघाडी, सांगली जिल्हा यांच्या वतीने शासनाच्या नव्या जन सुरक्षा कायदा (बिल) विरोधात जोरदार भूमिका घेण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर वंचित आघाडीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी मा. अशोक काकडे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करत कायदा तात्काळ मागे घेण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

शिष्टमंडळाने केलेल्या चर्चेत त्यांनी हा कायदा संविधानविरोधी लोकशाहीची गळचेपी करणारा आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करणारा असल्याचे सप्रमाण स्पष्ट केले. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, आंदोलने आणि विरोधी आवाज यांच्यावर थेट गदा येणार असून, राज्यात दडपशाहीला अधिकृत स्वरूप दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या :

● जन सुरक्षा कायदा (बिल) तात्काळ मागे घ्यावा.
● अभिव्यक्ती, आंदोलन, विचार व्यक्त करण्याचा हक्क अबाधित ठेवावा.
● विरोधी आवाज आणि लोकशाही हक्कांना दडपणाऱ्या पद्धती थांबवाव्यात.

शिष्टमंडळाचे म्हणणे होते की, हा कायदा जर लागू झाला, तर सामान्य जनता, सामाजिक चळवळी आणि विचारधारा मांडणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर कायदेशीर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे हा कायदा म्हणजे “जनतेच्या स्वातंत्र्यावर सरळ आक्रमण” असल्याचे त्यांनी ठणकावले.

सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी संपूर्ण निवेदन गंभीरतेने ऐकून घेतले. त्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, हे निवेदन तात्काळ शासनाकडे पाठवले जाईल, असे स्पष्ट सांगितले. प्रशासनाने हा मुद्दा गांभीर्याने न घेतल्यास, वंचित बहुजन आघाडीने मोर्चा उभारणीचा इशारा दिला आहे.

जर शासनाने या लोकशाहीविरोधी कायद्याच्या विरोधातील मागणीकडे दुर्लक्ष केले, तर ९ ऑगस्ट २०२५ रोजी ‘क्रांती दिना’च्या निमित्ताने सांगलीत संविधान, लोकशाही व सामाजिक न्यायाच्या रक्षणासाठी भव्य मोर्चा काढण्यात येईल असे ठाम सांगण्यात आले.

यावेळी डॉ. शंकरदादा माने, अ‍ॅड. राजेंद्र सकट, अरुण धेंडे, अनिल चौधरी, कबीर कांबळे, राजू कांबळे, अमर माने, शहाजी केंगार, संतोष वानखडे, जालिंदर मोहिते, विशाल कांबळे, राखी शिंदे, छाया कांबळे, रेश्मा वानखडे, प्रीती दबडे, शंकर हारगे आदींसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.