7 कोटींचा रस्ता पहिल्याच पावसात उध्वस्त ; नकली डांबर, निकृष्ट काम ; सरकारचे मौन
LiVE NEWS | UPDATE
लातूर | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
प्रतिनिधी | औसा तालुक्यातील राममा-361 वानगाव–तुंगी (खु.)–मसलगा–माळकोंडजी–सक्राळ या मार्गाचे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून तब्बल ₹7.74 कोटी खर्चून डांबरीकरण करण्यात आले होते. परंतु, अवघ्या दोनच महिन्यांत या रस्त्याचे कार्पेटिंग उखडून खड्ड्यांनी भरल्याने प्रवाशांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. पहिल्याच पावसात रस्त्याचे धुळधाण झालेले चित्र जनतेच्या डोळ्यांत झणझणीत राग निर्माण करणारे ठरत आहे.
निकृष्ट कामामुळे संताप…
तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी केली असता रस्त्याच्या बांधकामात गंभीर त्रुटी स्पष्ट झाल्या. मातीमिश्रित खडीचा वापर, डांबराचे अपुरे प्रमाण, भेसळयुक्त कार्पेटिंग, अपूर्ण शोल्डर काम, रोड फर्निचर अधांतरी अशा प्रकारचे भोंगळ काम करण्यात आले. म्हणजे निधी खर्च झाला, पण प्रत्यक्षात रस्त्याची गुणवत्ता शून्य असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे.
शासनाची दखल नाही…
या संदर्भात ३० जुलै व १८ ऑगस्ट रोजी जीपीएस लोकेशनसह फोटो व व्हिडिओ पुरावे प्रशासनाला सादर करण्यात आले. तरीही शासनाकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही. उलट कार्यकारी अभियंता खैरदी यांनी शासनाला “काम प्रगतीत आहे” असा अहवाल पाठवून दिशाभूल केली. प्रत्यक्षात हे काम एप्रिलमध्येच पूर्ण झालेले असतानाही अवजड वाहनांमुळे रस्ता खराब झाला अशी कारणमीमांसा पुढे केली गेली. त्यामुळे निधीची उघड उघड लूट झाल्याचा संशय बळावतो.
कागदोपत्री गुणवत्ता तपासणी…
राज्य गुणवत्ता निरीक्षकांनी केवळ कागदोपत्री अहवाल देऊन “काम समाधानकारक” असल्याचे नमूद केले. पण दोन महिन्यांत रस्ता उखडल्याने या निरीक्षणाची वस्तुस्थिती जनतेपुढे उघड झाली आहे. सौ. ज्योती कुलकर्णी, गुणवत्ता निरीक्षक पुणे टीम, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता खैरदी आणि देशमुख कन्स्ट्रक्शन यांच्यात संगनमत झाल्याचा आरोप होत आहे.
आंदोलनाचा इशारा…
या भ्रष्टाचाराविरोधात अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर मोहम्मद रफी यांनी १५ सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
ठाम मागण्या…
👉🏻 दोषींवर मंत्रालयाच्या त्रीसदस्यीय समितीकडून चौकशी करून कठोर कारवाई व्हावी.
👉🏻 देशमुख कन्स्ट्रक्शनला काळ्या यादीत टाकावे.
👉🏻 कार्यकारी अभियंता खैरदी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
👉🏻 अंदाजपत्रकातील तांत्रिक बाबींची तपासणी करून अहवाल तक्रारदारास द्यावा.
👉🏻 सौ. ज्योती कुलकर्णी व खैरदी यांच्या मालमत्तेची एसीबी चौकशी व्हावी.
सरकारचे मौन का?
कोट्यवधी खर्चून केलेले डांबरीकरण पहिल्याच पावसात उखडल्याने गुत्तेदार व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा स्पष्ट सुगावा लागतो आहे. तरीही शासन गप्प आहे. या भ्रष्टाचाराविरोधात जर ठोस कारवाई झाली नाही तर रस्त्याबरोबरच शासनावरील जनतेचा विश्वाससुद्धा कोसळेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.