ग्रामसडक योजनेच्या पॅकेज टेंडरच्या कामांची चौकशी करून थांबवा : एमआयएम पक्षाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी : अन्यथा जनहित याचिका दाखल करणार : डॉ. महेशकुमार कांबळे.
LiVE NEWS | UPDATE
सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
विशेष प्रतिनिधी | जयंत मगरे
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या दोन योजनेच्या माध्यमातून सांगलीसह महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पॅकेज टेंडर प्रक्रिया सुरु केली आहे. या टेंडर द्वारे १९८ कोटी ४७ लाखांच्या कामाची निविदा काढण्यात आली आहे. सदर टेंडर मधील कामे हि शेतकऱ्यांसाठी तोट्याची आहेत तसेच बेकायदेशीर टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात येत असल्याने सदरची प्रक्रिया रद्द करून सर्व कामांची तात्काळ ८ दिवसात वरीष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करावी अन्यथा मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा एमआयएम पक्षाच्यावतीने देण्यात आला. याबाबतचे निवेदन जिल्हाध्यक्ष डॉ. महेशकुमार कांबळे यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे कि, २०२४ या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेखाली पुणे विभागांतर्गत जाहीर निवीदा प्रसिध्द केली आहे. या निवीदा नोटीसमध्ये सांगली जिल्हातील २ ते ३ तालुक्यातील रस्त्यांची कामे ही एकाच प्रशासकीय मान्यतेमध्ये १० ते ११ कामे एकत्र क्लबींग कडुन पॅकेज टेंडर पध्दतीने काढण्यात आली आहेत. या टेंडर नोटीसमध्ये जिल्हयातील १९८ कोटी ७४ लाखांची कामे मंजुर करण्यात आलेली आहेत. ही सर्व रस्त्यांची कामे ही कॉक्रीट रस्त्यांची आहेत. गावातील शेती, वाडया, वस्तीवरील रस्ते हे ४ मीटर रुंदीचे घेतले आहेत. शेतालगत पर्यायी रस्ता मिळणार नाही व या रस्त्यांचा मेन्टनेस करणे सुध्दा शक्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होणार आहेत. या टेंडर नोटीस मधुन मंजुर झालेल्या मिरज तालुक्यातील रस्त्यापैकी काही रस्त्यावर जिल्हा नियोजन समिती तसेच २५-१५ चा फंड व आमदार फंड खर्च करुन हे रस्ते करण्यात आले आहेत. तसेच या रस्त्यांचा दोषदायित्व कालावधी पूर्ण होण्यापुर्वीच काही झालेले रस्ते पुन्हा यामध्ये धरण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्हयातील अजून अशी किती कामे धरण्यात आलेली आहेत याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
जिल्हयातील या टेंडर प्रमाणेच महाराष्ट्रातील इतर सर्व जिल्हयामध्ये असाच प्रकार घडला असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सन २०२४-२५ या चालु वर्षातील या प्रकारे पॅकेज टेंडर पध्दतीने जी कामे क्लबींग कडुन शासन स्तरावरुन ग्रामसडक मंत्री यांच्या माध्यमातुन काढलेली आहेत त्या सर्व कामांची तात्काळ ८ दिवसात वरीष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत सखोल चौकशी करुन सांगली जिल्हयासह महाराष्ट्रातील इतर सर्व जिल्हयातील सर्व पॅकेज टेंडर प्रसिदध केलेली कामे रद्द करावीत. येत्या १५ दिवसाच्या आत कारवाई केली नाही तर १६ व्या दिवशी मुमबी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा डॉ. कांबळे यांनी दिला आहे.
