निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारचा ‘धडाका’ ; मंत्रिमंडळाचे २१ वादळी निर्णय…

LiVE NEWS | UPDATE

मुंबई | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

राज्यात कोणत्याही क्षणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा होणार असताना, सरकारने आज घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत २१ वादळी निर्णय घेतले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मदतीपासून आरोग्य, शिक्षण, न्याय, महसूल आणि विकासाच्या क्षेत्रातील अनेक घडामोडींना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेले हे निर्णय म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा “शेवटच्या टप्प्यातील लोकलुभावन बॉम्ब” असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप मदत पोहोचली नसल्याबद्दल अनेक मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. निवडणुकीआधी मदत पोहोचली नाही तर ग्रामीण भागात रोष उसळू शकतो, असा इशारा देत मंत्र्यांनी प्रशासनाला सज्ज राहण्याचे संकेत दिले.

सरकारने घेतलेल्या काही ठळक निर्णयांमध्ये ;

👉🏻 विरार- अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पास कर्ज हमी. हुडकोकडून घेतले जाणारे कर्ज रस्ते विकास महामंडळाच्या भूसंपादनासाठी वापरणार.
👉🏻 एलआयटी, नागपूर विद्यापीठास दरवर्षी ७ कोटी निधी. रसायन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ऐतिहासिक संस्थेला पाच वर्षांसाठी राज्य अनुदान.
👉🏻 सोलापूरमध्ये असंघटित कामगारांसाठी ३० हजार घरे. गृहप्रकल्पाला करसवलतींचा बूस्टर डोस.
👉🏻 वाशिम जिल्ह्यात भक्तनिवासासाठी ग्रामपंचायतीस विनामूल्य जमीन.
👉🏻 पुण्यात नवीन जिल्हा न्यायालय आणि पैठणला दिवाणी न्यायालय. न्याय विभागाची ताकद वाढणार.
👉🏻 राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी (MAHA ARC) बंद. रिझर्व्ह बँकेने परवाना नाकारल्यामुळे सरकारचा मागे हटण्याचा निर्णय.
👉🏻 ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना दिलासा. कर वसुलीच्या अटीत सुधारणा करून वेतनास गती.
👉🏻 मच्छीमारांना व्याज परतावा. कृषीसमकक्ष दर्जा देऊन कर्जावरील ४ टक्के व्याज सरकार देणार.
👉🏻 “हिंद-की-चादर” शताब्दी कार्यक्रमाला ९४ कोटी निधी. नांदेड, नागपूर, रायगड येथे भव्य आयोजन.
👉🏻 महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश २०२५’ला मान्यता. शासन प्रक्रिया सुलभतेकडे पाऊल.
👉🏻 महसूल कायद्यात मोठे बदल. अकृषिक कर व जमिनीच्या वापराबाबत नवी सुधारणा.
👉🏻 आरोग्य क्षेत्रात तिहेरी निर्णय. आयुष्मान कार्ड कामगारांचे मानधन वाढवणे, उपचार यादीत सुधारणा आणि शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन.
👉🏻 तीन नवीन आर्थिक विकास महामंडळांना मंजुरी. परशुराम, महाराणा प्रताप आणि वासवी कन्यका मंडळांना ग्रीन सिग्नल.
👉🏻 बारामती वैद्यकीय महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापकांची पाच पदे.
👉🏻 वर्धा शहरातील भाडेपट्टा जमीन कायमस्वरूपी मालकी हक्काने देण्यास मंजुरी.
👉🏻 आरोग्य अभियानातील दहा वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण.
👉🏻 चंद्रपूरच्या मुल येथे नवीन तंत्रनिकेतन. ३०० प्रवेश क्षमतेच्या अभियांत्रिकी कॉलेजला मंजुरी.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते, निवडणूक तोंडावर असताना घेतलेले हे निर्णय म्हणजे “विकासाच्या नावाखालील मतांचे गणित” आहे. शेतकरी, कामगार, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक आणि धार्मिक समाजघटक सर्वांच्याच भावनांना हात घालणारे हे निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या मतपेढीला पोषण देणारे ठरू शकतात.

सरकारने “जनतेस दिलासा देतोय” असं सांगितलं असलं, तरी विरोधकांनी या बैठकीला “निवडणुकीचा धक्काबुक्की सत्र” असं नाव दिलं आहे.
आता प्रश्न एकच या २१ निर्णयांचा परिणाम मतपेटीत दिसणार का, की जनता या राजकीय ‘आरोग्य तपासणी’त सरकारलाच औषध दाखवणार ?