LiVE NEWS | UPDATE
सातारा | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
कराड प्रतिनिधी | कराड नगरपरिषद अंतर्गत कार्यरत जलशुद्धीकरण विभागातील तब्बल ४६ कर्मचाऱ्यांचा मागील दोन महिन्यांचा पगार थकीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून, जीवनावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सदर कर्मचाऱ्यांना दरमहा सुमारे २०,७०० रुपये इतके वेतन देण्यात येते. त्यानुसार दोन महिन्यांची एकूण थकीत रक्कम सुमारे २० लाख रुपयांच्या घरात पोहोचत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. नियमित पगार न मिळाल्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढला असून कुटुंबाच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
‘दक्ष कराडकर’ सामाजिक ग्रुपचे श्री. प्रमोद श्रीकृष्ण पाटील यांनी मुख्याधिकारी, कराड नगरपरिषद यांना निवेदन सादर करून ही बाब तात्काळ निकाली काढण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित कर्मचारी २४ तास जलशुद्धीकरण प्रकल्प व पाणीपुरवठा व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी कार्यरत असतात. शहरातील नागरिकांना स्वच्छ व शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र, अशा सेवकांनाच वेतनासाठी प्रतीक्षा करावी लागणे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
पाणीपुरवठा ही शहराच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित अत्यावश्यक सेवा आहे. आरोग्य, स्वच्छता व नागरी सुविधा यांचा पाया पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून असतो. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण होणे व असंतोष निर्माण होणे ही बाब शहरासाठी धोकादायक ठरू शकते. वेतन थकीत राहिल्यास कामकाजावर परिणाम होण्याची तसेच भविष्यात पाणीटंचाईसारखी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, जलशुद्धीकरण विभागातील ४६ पैकी सुमारे १५ कर्मचाऱ्यांना कर वसुलीच्या कामासाठी नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. जीवनावश्यक सेवेतील मनुष्यबळ इतर कामांसाठी वळवणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाने मूलभूत सेवांच्या सातत्याला प्राधान्य देणे अपेक्षित असताना अशा प्रकारचे नियोजन का करण्यात आले, याबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी होत आहे.
सदर प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन थकीत वेतन त्वरित अदा करावे, तसेच जलशुद्धीकरण विभागातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ जबाबदाऱ्यांवर कार्यरत ठेवावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. आता प्रशासन यासंदर्भात कोणती ठोस कार्यवाही करते, याकडे कराडकरांचे लक्ष लागले असून, पाणीपुरवठ्यासारख्या अत्यावश्यक सेवेतील ढिसाळ कारभार सहन केला जाणार नसल्याचा इशाराही नागरिकांतून दिला जात आहे.