LiVE NEWS | UPDATE
| निलंबित असल्याने प्रत्यक्ष कामापासून विभक्त आहे व शासन आदेशाशिवाय कोणतेही कामकाज मला करता येणार नाही. सचिन भास्कर कांबळे, तालुका कृषी अधिकारी, मंगरुळपीर (सध्या निलंबित) |
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
मंगरुळपीर तालुक्यातील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड (सन २०२५-२६) या चालू वर्षातील कुशल सामुग्री अनुदानाचा तिढा निर्माण झाल्याचे उघड झाले आहे. तालुक्यातील मोहरी ५, शिवनी रोड ६, पिंपळखूटा ८, बिटोडा भोयर ८, जांब हिसई ४, चोरद १९, सनगाव १, वनोजा ६, कवठळ ३, आसेगाव ३, मानोली ३, पिंप्री अवगण २, तऱ्हाळा २५, वरूड २, बोरव्हा २ अशा एकूण ९७ शेतकऱ्यांच्या बिलांवर व मापन पुस्तिकांवर स्वाक्षऱ्यांची खाडाखोड झाल्याने हे शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
मार्च महिन्याचा शेवटचा एक दिवस उरला असतानाही हा तिढा सुटण्याऐवजी अधिकच वाढल्याचे दिसून येत आहे. काल सर्व देयके सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांना परत करून, तत्कालीन व सध्या निलंबित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन येण्याचे लेखी आदेश तालुका कृषी कार्यालयाकडून देण्यात आले. मात्र, निलंबित असल्याने कोणतेही काम करता येणार नसल्याचे कारण देत तत्कालीन तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या करण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे.
या परिस्थितीत संबंधित गावांतील शेतकरी पूर्णतः अडचणीत सापडले आहेत. बिलांवरील खाडाखोड नेमकी कोणी व का केली, याबाबत कृषी कार्यालयात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर, तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी सचिन कांबळे यांना अडचणीत आणण्यासाठी त्यांच्या कार्यकाळातील बिले काढली जाऊ नयेत, या उद्देशाने सह्यांच्या जागी खाडाखोड करून बिले निष्प्रभ करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.
नियमांनुसार सहाय्यक कृषी अधिकारी मोजमाप नोंदवतात, त्याची उप कृषी अधिकारी तपासणी करून स्वाक्षरी करतात आणि त्यानंतर मंडळ कृषी अधिकारी स्वाक्षरी करून बिले तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे पाठवली जातात. मात्र, या सर्व प्रक्रियेनंतरच खाडाखोड झाल्याने संशयाची सुई तालुका कृषी कार्यालयाकडे वळत आहे.
विद्यमान प्रभारी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात ही खाडाखोड नेमकी कोणत्या उद्देशाने झाली, याबाबत स्पष्टता नसल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत अनुदान न मिळाल्यास त्याची जबाबदारी सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांवर निश्चित होणार असल्याचे संकेत दिल्याने संबंधित अधिकारीही धास्तावले आहेत.
दरम्यान, तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी सचिन भास्कर कांबळे यांनी माझ्या काळातील सह्या कोणी व का खोडल्या याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली असून, नियमांनुसार खाडाखोड ही अक्षम्य चूक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच खोट्या स्वाक्षऱ्यांद्वारे देयके काढली जाण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांना वेळेत अनुदान न मिळाल्यास गोगरी, चोरद व येडशी या गावांमध्येही असंतोष वाढण्याची शक्यता असून, परिस्थिती अधिक चिघळण्याची चिन्हे आहेत. मार्चनंतर अनुदान न मिळाल्यास सर्व गावांतील लाभार्थी शेतकरी तीव्र आंदोलन करतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत असून, वरिष्ठ प्रशासन मात्र अद्यापही निष्क्रिय असल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे.