LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
मंगरुळपीर तालुक्यातील काही गावांमध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या फळबाग लागवड योजनेतील अनुदानाचा प्रश्न सध्या चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. तालुक्यातील सुमारे १५ शेतकऱ्यांना फळबाग योजनेचे अनुदान अद्याप मिळाले नसल्याने कृषी विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विभागाच्या कथित हलगर्जीपणामुळे हे शेतकरी कायमस्वरूपी अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
माहितीनुसार, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी तीन वर्षांची मुदत निश्चित करण्यात आलेली आहे. या कालावधीत लागवडीपासून ते देखभालीपर्यंत विविध घटकांवर अनुदान देण्यात येते. मात्र, तालुक्यातील काही गावांमध्ये फळबाग लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात अनेक गंभीर त्रुटी आढळून येत असल्याचे समोर आले आहे.
शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फळबाग लागवडीतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असलेल्या फळपिकांच्या कलमांची रक्कमच अद्याप काढण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, लागवडीच्या कामासाठी मजुरीचे अनुदान खर्च दाखविण्यात आले आहे. यामुळे “कलमे न आणता लागवड कशी झाली?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच, जर लागवडीचे काम पूर्ण झाले असेल तर त्या अनुषंगाने कलमांची रक्कम का काढण्यात आली नाही, हा देखील गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
फळबाग लागवडीदरम्यान शेणखत टाकणे, रासायनिक खते देणे, कीडनाशक फवारणी करणे अशा विविध कामांसाठी मजुरीचे अनुदान खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्या कामांसाठी लागणाऱ्या शेणखत, रासायनिक खते आणि कीडनाशकांच्या खरेदीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी या निविष्ठांची बिले संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांकडे सादर केल्याचा दावा देखील केला आहे.
रोजगार हमी योजनेच्या नियमानुसार मंजूर झालेल्या एकूण रकमेपैकी सुमारे ४० टक्के रक्कम कुशल कामांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित प्रकरणात ही रक्कम अद्याप खर्चच झालेली नसल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, या फळबाग प्रकल्पांचे तिसरे वर्ष पूर्ण होत असून मार्च २०२६ नंतर नियमानुसार ही रक्कम काढणे शक्य होणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
यामुळे संबंधित १५ शेतकरी कायमस्वरूपी या अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एवढेच नव्हे तर काही गावांमध्ये फळबाग लागवडीचे दुसरे वर्ष सुरू असतानाही अशाच प्रकारची परिस्थिती असल्याचे समोर येत आहे. नियमानुसार पहिल्याच वर्षात काढल्या जाणाऱ्या कलमांच्या रकमा तीन वर्षे उलटत असताना देखील का काढल्या नाहीत, हा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
या संपूर्ण प्रकारामुळे कृषी विभागाच्या कामकाजावर शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.