LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
मंगरुळपीर तालुक्यातील गोगरी, खेरडा, चोरद, येडशी, हिरंगी, शेलूबाजार, भूर आणि पूर या गावांतील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लाभार्थ्यांच्या अनुदान वितरणात झालेल्या अनियमिततेचा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी लावून धरताच कृषी विभाग कुंभकर्णी झोपेतून जागा झाल्याचे चित्र दिसत आहे. सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा संबंधित कर्मचारी गावोगावी फिरत असून, उन्हाच्या झळा सोसत शेतकऱ्यांचे उंबरठे झिजवत असल्याचे चित्र सध्या तालुक्यात पाहायला मिळत आहे.
शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अधिकारी आणि कर्मचारी सध्या शेतकऱ्यांना विनवण्या करणे, कोऱ्या कागदांवर स्वाक्षऱ्या घेणे, फळबागांच्या बिलांची नोंदणी करणे अशा कामांमध्ये व्यस्त दिसत आहेत. अचानक सुरू झालेल्या या हालचालीमुळे शेतकऱ्यांमध्येही विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
गोगरी गावातील तब्बल ११ शेतकऱ्यांच्या फळबाग योजनेला तीन वर्षे पूर्ण होत आली असतानाही लाखो रुपयांचे अनुदान अद्याप प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दरम्यान, कृषी विभागाने मार्च महिन्याच्या अखेरीस सर्व प्रलंबित अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे लेखी अहवालात नमूद केल्यामुळे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
चोरद गावातील सहा शेतकऱ्यांचे फळबाग योजनेचे तिसरे आणि शेवटचे वर्ष सुरू असून केवळ पंधरा दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना पहिल्या वर्षातील कलमे व साहित्याचे लाखो रुपयांचे अनुदान अजूनही मिळालेले नाही. येडशी गावातील चार शेतकऱ्यांचे दुसरे वर्ष सुरू असून त्यांनाही पहिल्या वर्षाचे अनुदान मिळालेले नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
सध्या कृषी विभागाकडून मार्च महिन्याच्या अखेरीपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना अनुदान मिळावे यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र दिसत असले तरी शेतकऱ्यांच्या मनात मात्र अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले हे हक्काचे अनुदान अखेर मिळणार की पुन्हा कागदोपत्रीच राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रसारमाध्यमांनी हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. आतापर्यंत कृषी विभागाच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवूनही घाम न फुटलेले अधिकारी आता स्वतः शेतकऱ्यांच्या दारात येताना पाहून शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्याचे काहींनी बोलून दाखवले.
तथापि, विभागाची ही अचानक सुरू झालेली लगबग दुसऱ्या कारणासाठी तर नाही ना, अशी शंकाही शेतकरी व्यक्त करत आहेत. शेतकऱ्यांकडून लेखी निवेदने घेणे, कागदपत्रे वेळेवर तयार करणे आणि संपूर्ण अनियमिततेचा ठपका शेतकऱ्यांवर ढकलून स्वतः नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना, अशीही चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, हे प्रकरण दाबण्यासाठी जिल्हा स्तरावरून काहींना भक्कम पाठबळ मिळत असल्याचीही माहिती समोर येत असून थातूर-मातूर चौकशी करून प्रकरण शांत करण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा कृषी विभागातच ऐकायला मिळत आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे या संपूर्ण प्रकरणाकडे लक्ष लागले असून मार्च महिन्याच्या अखेरीस प्रलंबित अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले नाही तर आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लाखो रुपयांचे अनुदान प्रलंबित ठेवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पाठराखण झाल्यास वरिष्ठांना याबाबत उत्तर द्यावे लागेल आणि हे प्रकरण अधिक गंभीर वादात अडकण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.