LiVE NEWS | UPDATE
मुंबई | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
महाराष्ट्रात बांधकाम क्षेत्रात मोठा बोगसकारभार उघड झाला आहे. बांधकाम कामगारांच्या नावावर बेकायदेशीर नोंदी करून, ठेकेदार आणि इंजिनिअर मंडळींनी शेकडो कामगारांची बनावट यादी शासनाकडे सादर केली आहे. चौकशीअंती असे धक्कादायक वास्तव समोर आले की, हे सर्व शिक्के आणि सहीचे व्यवहार ४०० ते ५०० रुपयांत विकले गेले!
या बोगस नोंदींमुळे वास्तविक कामगारांच्या हक्कांवर गदा आली आहे, आणि या फसवणुकीमुळे सरकारी योजनांचा निधी थेट फसवणूक करणाऱ्यांच्या खिशात गेला आहे. आश्चर्य म्हणजे, बोगस नोंदी करणारे ठेकेदार व इंजिनिअर, हेच लोक जर खरोखर ५०० ते १००० “कामगार” सांभाळत असतील, तर त्यांना कायद्याप्रमाणे ESI (Employees’ State Insurance) आणि PF (Provident Fund) द्यावा लागतो.
पण येथे तर चित्र उलट आहे. आरोग्याची सोय म्हणून ESI आणि भविष्याची गॅरंटी म्हणून PF देणे हा त्यांचा कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे, मात्र हे पैसे कामगारांच्या खिशात न जाता, दलाल आणि भोंदू ठेकेदारांच्या खात्यात जात आहेत. कामगारांच्या आरोग्यावर आणि भविष्यात डाका टाकून, सरकारी नोंदींच्या नावाखाली उघडपणे लूट सुरू आहे.
राज्यातील कामगार संघटना संतप्त झाल्या आहेत. “जर खरोखर एवढेच कामगार असतील, तर कायद्याप्रमाणे सर्वांना ESI-PF द्या. अन्यथा ही सर्व नोंदी बनावट आहेत आणि यात सामील सर्वांना तात्काळ जेलमध्ये टाका , असा जोरदार इशारा देण्यात आला आहे.
शासनस्तरावर या प्रकरणाची धडक चौकशी सुरु आहे. मात्र, नेहमीप्रमाणे ही चौकशीही फाईलात गाडली जाणार की प्रत्यक्ष कारवाई होणार, हा मोठा प्रश्न आहे. ठेकेदार-इंजिनिअरांचा संगनमत, नोंदणी केंद्रातील भ्रष्टाचार, आणि कामगार कल्याण योजनांचा गैरवापर हा सर्व एकाच साखळीचे भाग आहेत. अशी नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
राज्यभर अशा प्रकारच्या हजारो बोगस नोंदी झाल्याची माहिती समोर येत आहे. ठेकेदार आणि इंजिनिअर मंडळी, फक्त शिक्के आणि सही विकून कोट्यवधी रुपयांचा काळा धंदा करत आहेत. ज्यांच्यासाठी या योजना आहेत ते खरे बांधकाम कामगार मात्र आजही दारिद्र्य, अपुरे आरोग्यसेवा, आणि सुरक्षित भविष्याच्या अभावात जगत आहेत.
ही केवळ आर्थिक फसवणूक नाही, तर श्रमिकांच्या स्वाभिमानावरचा थेट घाव आहे. बोगस नोंदींची ही माळ मोडायची असेल तर, संबंधित ठेकेदार-इंजिनिअर यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून, त्यांचे परवाने रद्द करून, ESI-PF थकबाकी वसूल करणे गरजेचे आहे.