शासकीय योजना लाटण्याचा गोरखधंदा चालवून शासनाला चुना ; “बसणार चाप” शिक्षण विभागामधल्या “त्या” मुन्नाभाईंना

LiVE NEWS | UPDATE

वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
मंगरुळपीर | दिव्यांग प्रवर्गातून नोकरी मिळविलेल्या उमेदवारांची फेर मेडिकल तपासणी करुन
खोटया प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांवर कारवाई करणेबाबत आदेश पारित झाला असून, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय पुणे व मा. जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांचे पत्रानुसार राज्यात खूप मोठया प्रमाणात दिव्यांगत्त्वाचे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन बरेच शासकीय, निमशासकीय सेवेत दाखल झालेले आहेत. बोगस प्रमाणपत्रांमुळे खऱ्या दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे. यासाठी दि. १९ जुलै २०१४ ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत “बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान राबविण्यात आली होते. सदर अभियानातून शासकीय व निमशासकीय सेवेत विविध विभागांमध्ये बोगस प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्ती मिळालेल्या काही उमेदवारांची नावे निदर्शनास आली आहेत. तसेच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय सेवेत नियुक्ती मिळविल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि. १४ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील निर्देश व तरतुदीनुसार आपल्या कार्यालयामध्ये / विभागामध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्राद्वारे नियुक्त झालेल्या तसेच पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची खातरजमा करून घेऊन त्याचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश धडकल्याने आता वाशिम जिल्ह्यातील’ मुन्नाभाईंवर’ चाप बसणार असल्याने खळबळ उडाली आहे.

वाशिम जिल्ह्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र पैशाच्या जोरावर मिळवून विविध शासकीय लाभ लाटण्याचे प्रकार वाढतांनाचे चित्र असून शिक्षण विभागातही काही बहाद्दरांनी ‘बोगस दिव्याग प्रमाणपत्रा’च्या आधारे विविध सुविधा लाटत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे. बहुचर्चीत ‘पुजा खेडकर’ प्रकरणामुळे बोगस प्रमाणपत्राचा मुद्दा ऐरणीवर आल्याने वाशिम जिल्हा प्रशासनानेही दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या व त्यामधील सवलती तसेच विविध शासकीय योजनेचे लाभ घेणारांची चौकशी करून केवळ दिव्यांग प्रमाणपत्राचीच नाही तर पुन्हा ‘फिजिकली चाचणी’ वरिष्ठ समितीच्या देखरेखीखाली घेण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेक जण नोकऱ्या व इतर सुविधा तसेच विविध शासकीय योजना लाटण्याचा गोरखधंदा चालवून शासनाला चुना लावण्याचा प्रकार चालवतात. काही दिवसापुर्वीच यवतमाळच्या एका शिक्षिकेने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शिक्षकी नोकरी मिळवली होती. तब्बल १३ वर्षाने सदर प्रकार उघडकीस आल्याने सबंधित महिलेला नोकरी गमवावी लागली व गुन्हेही नोंद झाले होते. बहुचर्चीत पुजा खेडकर प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राचा गैरवापर कसा केल्या जात आहे हे सर्वासमोर आले.

वाशिम जिल्ह्यात तसेच विशेषतः मंगरुळपीर तालुक्यातही काही घूसखोर शिक्षण विभागाच्या विविध सुविधा अशाच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या भरवशावर घेत असल्याची जोरदार चर्चा सध्या सुरु आहे. त्यामुळे वाशिम जिल्ह्यातील सर्व ‘दिव्यांग’ प्रमाणपत्रधारकांच्या कागदपञाचीच नव्हे तर स्पॉट फिजिकल चाचणी वरिष्ठ समितीच्या देखरेखीखाली होणे गरजेचे असल्याची मागणी जोर धरत होती. शासनाला चुना लावण्यासाठी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे खिरापतीसारखे पैसे घेवुन वाटल्याची चर्चा असल्याने प्रशासनाने यावर गंभीरतेने घेवून कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी होती. आता दिव्यांग प्रवर्गातून नोकरी मिळवलेल्या उमेदवारांची फेर मेडिकल तपासणी करुन खोट्या प्रमाणपञधारक उमेदवारांवर कारवाई करण्याचे आदेश दि.२ जून २०२५ च्या आदेशपञानुसार देण्यात आल्याने बोगस मुन्नाभाईंचे आता धाबे दणानले आहेत.

राज्य सरकारच्या आणि जिल्हा दिव्यांगाच्या प्रमाणपत्राच्या छानणीसोबतच फिजिकल चाचणी समितीमार्फत व्हावी.

‘राज्य सरकारने दिव्यांगांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. त्या योजनांचा फायदा लाटण्यासाठी अनेक व्यक्ती दिव्यांग बनून बोगस प्रमाणपत्र मिळवून योजनांद्वारे आर्थिक लाभ घेत आहे. शिक्षक, कारकून यांसारख्या पदांवर अनेकांनी दिव्यांग म्हणून बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकन्या मिळविल्या असल्याच्या घटना अनेक ठिकाणी उघडकीस आल्या आहेत. वाशिम जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील शिक्षक तसेच अन्य खात्यांतील अधिकारी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे संधीचा फायदा लाटत आहेत. अशा लेखी व तोंडी तक्रारीही वरिष्ठाकडे झालेल्या आहेत. जिल्हा परिषदेमार्फेत दरमहा १२ हजार रुपये दिव्यांग निर्वाह भत्ता मिळतो. तो लाटण्यासाठीही अपंगत्वाचा दाखला घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे खरे दिव्यांग व्यक्ती लाभापासून वंचित राहत आहेत. प्रशासनाने अशा बोगस दिव्यांगावर चाप लावणे गरजेचे असल्याने फिजिकल चाचणीची प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे. विविध योजनांचा फायदा लाटण्यासाठी आता बोगस अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्याचे पेव फुटले आहे. काही अधिकाऱ्यासह कारकून,
शिक्षकांनीदेखील सरकारी रुग्णालयातून असे प्रमाणपत्रे मिळवल्याचे कळते. यामध्ये अनेक एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे.