भांडवली कामामुळे महापालिकेतील कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या तर रस्त्यावरची लढाई लढणार ; अशोक जाधव

LiVE NEWS | UPDATE

मुंबई | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

विशेष प्रतिनिधी | जयंत मगरे

मुंबई | मंगळवार दि. १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये निरनिराळया खात्यामध्ये काम करणारे कामगार, कर्मचारी,अभियंते, परिचारीका, तंत्रज्ञ, शिक्षक, सुरक्षारक्षक यांचा प्रचंड मोर्चा आझाद मैदान येथे पार पडला. सदर मोर्चामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्यासर्व खात्यातील कामगार, कर्मचारी, अधिकारी हजारोंच्या संख्येने आझाद मैदानावर उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या :-

१) करोडो रुपयांची भांडवली कामे जाहीर करून मुंबई महापालिकेच्या निधीची होणारी उधळपट्टी थांबवून कामगार, कर्मचारी,अभियंते, परिचारीका, तंत्रज्ञ, शिक्षक, सुरक्षा रक्षक यांच्या नोकऱ्या सुरक्षित ठेवा.

२) भांडवली कामाच्या नावाखाली मुंबई महापालिकेची होत असलेली उधळपट्टी थांबवा आणि त्यामुळे होणारी संभाव्य सर्वसामान्य नागरिकांवरची करवाढ थांबविण्यात यावी.

३) बृहन्मुंबई महापालिकेमध्ये काम करणाऱ्या घ.क.व्य. खात्यातील २९,६१८ कामगारांना राज्य शासनाच्या धोरणाप्रमाणे मालकी हक्काची घरे द्या.

४) घाणीचा संबंध येणाऱ्या आणि घाणकाम भत्ता मिळणाऱ्या सर्व खात्यातील कामगारांना लाडपागे समितीच्या शिफारशीनुसार मा. औरंगाबाद खंडपीठाने दि. ८ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी करून कामगारांच्या वारसांना त्वरित नोकऱ्या द्या.

३) महापालिकेमध्ये निरनिराळया प्रवर्गाच्या आणि वेगवेगळ्या खात्यामध्ये पदोन्नतीची व रिक्त असलेली हजारो पदे त्वरित भरण्यात यावी आणि भरतीमध्ये कामगारांच्या पाल्याला प्राधान्य देण्यात यावे.

६) केंद्रीय मागासवर्ग अयोगाचे अध्यक्ष श्री. किशोर मकवाना यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या ३० हजार रिक्त जागा त्वरित भरा.

७) नविन पेन्शन योजना (DC-1) बंद करून जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.

८) म.न.पा.च्या कामगार-कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यामध्ये दुप्पट झालेली वाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने दि. १ जानेवारी २० १६ पासून थकबाकीसह देण्यात यावी.

९) सामुदायिक वैद्यकीय गटविमा योजनेमध्ये करण्यात आलेला भेदभाव रद्द करून सर्वाना समान ५ लाख कॅशलेस सुविधा असणारी सामुदायिक वैद्यकीय गटविमा योजना लागृू करण्यात यावी.

महाराष्ट्र राज्याच्या विधान सभेच्या निवडणूका आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून म. न. पा. प्रशासनाने ८ हजार कोटीची जाहीर केलेली भांडवली कामे सुरू करण्यात आल्यामुळे मं.न.पा. प्रशासनाकडे असलेली ९२ हजार कोटीची कायम ठेवीची रक्कम खर्च होऊन फक्त ९ हजार कोटी शिल्लक राहणार आहे. अशा प्रकारच्या बातम्या प्रसिध्द झालेल्या आहेत. जर का मं.न.पा. प्रशासनाकडे असलेली कायम ठेवी खर्ची झाल्यास म. न. पा. कामगार, कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन देणे शक्य होणार नाही तसेच सेवानिवृत्त कामगार, कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कायदेशीर देय रक्कम व कुुं निवृतीत वेतन देेणे अशक्य होणार आहे. म. न. पा. प्रशासनाकडे असलेली कायम ठेवी ही कामगार, कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधी, कुटुंब निवृत्ती वेतन इत्यादीसाठी राखीव असून महानगरपालिकेमध्ये सुरू असलेल्या विकास कामासाठी ठेकेदाराकडून घेतलेली अनामत रक्कम ही कायम ठेवीमध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे कायम ठेवीची रक्कम खर्ची केल्यास कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासहीत त्यांचे सेवानिवृत्ती नंतरचे देय असलेल्या रक्कमा, भविष्य निर्वाहनिधी, निवृत्तीवेतन इत्यादी मिळणार नसून महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत डफघाईला आल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे कायम ठेवीची रक्कम विकास कामाच्या नावाखाली खर्ची करण्यात येऊ नये तसेच अनावश्यक भांडवली कामे त्वरीत थांबविण्यात यावीत. अशी म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी मागणी केलेली आहे. जर का भांडवली कामामुळे कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या तर त्यासाठी रस्त्यावरची लढाई लढावी लागणार असून त्यासाठी वाटेल ती किंमत द्यावी लागली तरी चालेल परंतु, मुंबई महानगरपालिकेतील कामगारांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ देणार नाही. वेळ पडल्यास यासाठी आपणांस न्यायालयात दाद मागावी लागेल. अशी घोषणा म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी केली.

मुंबई महानगरपालिकेच्या घ. क. व्य. खात्यामध्ये २९६१८ कामगार काम करत असून फक्त ५५०० कामगारांना महापालिकेची सेवा निवासस्थाने दिलेली आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या २००८ साली श्री. देशमुख सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवाज योजनेअंतर्गत मालकी हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता. २००९ साली श्री. अशोक चव्हाण यांचें सरकार आल्यानंतर मुंबईतील म.न. पा. च्या ५० कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्यात आली. त्यानंतर एकाही कामगाराला घरे दिलेले नाही. म्युनिसिपल मजदूर युनियन, मुंबईने आंदोलने, मोर्चे केल्यामुळे आणि दि. २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी डॉकयार्ड येथे बाबूगेनू इमारत कोसळून ६९ कामगारांचा मृत्यु झाला, त्यामुळे म्युनिसिपल मजदूर युनियनने सातत्याने प्रयत्न केल्यामुळे ४६ वसाहती पैकी ३६ वसाहतींचे बांधकाम सुरू झाले आहे. दि. १३ मार्च २०२२ रोजी माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे नगरविकास मंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे यांच्या ठाणे येथील बंगल्यावर चर्चा करण्यात आली आणि सदर चर्चेच्यावेळी सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

२०१५ साली मालकी हक्काची घरे बांधण्याकरिता बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आणि आता ३६ वसाहतीमध्ये २५/२५ मजल्यांचे टॉवर बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे. ३६ वसाहतीमध्ये १४ हजार घरे बांधली जात आहेत. सदर घरे सेवा-निवासस्थाने म्हणून न देता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य आवास योजनेअंतर्गत मालकी हक्काची घरे द्यावीत, अशी मागणी म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष श्री. अशोक जाधव आणि सरचिटणीस श्री. वामन कविस्कर यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. सफाई / २०१८/ प्रक४६/ सआक/ दि. २४ फेबुवारी २०२३ नुसार घाणीशी संबंध येणाऱ्या आणि घाणकाम भत्ता मिळ्णाऱ्या सर्व खात्यातील कामगारांना लाडपागे समितीच्या शिफारसीनुसार आणि मा. औरंगबाद खंडपीठाच्या दि. ८ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी आणि ज्या खात्यामध्ये घाणकाम भत्ता किंवा विषारी भत्ता मिळतो अशा सर्व खात्यातील कामगारांच्या वारसांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष श्री. अशोक जाधव यांनी केली आहे.

मुंबई महापालिकेमध्ये असलेल्या सुमारे हजारों रिक्त जागा भरण्यात याव्यात तसेच दि. ५ मे २००८ पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू असलेल्या कामगारांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करावी तसेच सर्व कामगारांना देण्यात येणारी DC-1 ऐवजी जुनी पेन्शन (OPS)लागू करावी. अशी मागणी म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे सरचिटणीस श्री. वामन कविस्कर यांनी केली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेमधील कामगार, कर्मचाऱ्यांना दि. १/ ०१/ २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने वाढलेल्या सर्व भत्त्यांची थकबाकी देण्यात यावी तसेच सामूदायिक वैद्यकिय गटविमा योजनेमध्ये कामगार व अधिकारी यांच्यामध्ये असलेला भेदभाव दूर करून सर्वाना समान न्याय द्यावा, अशी मागणी म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष श्री. अशोक जाधव आणि सरचिटणीस श्री. वामन कविस्कर यांनी केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील भविष्यात आपल्या नोकऱ्या अबाधित ठेवण्यासाठी, घाणीशी संबंधित सर्व कामगारांना लाडपागे समितीच्या शिफारशी लागू करून घेण्यासाठी, मालकी हक्काची मोफत घरे मिळवून घेण्यासाठी, हजारों रिक्त जागा भरून घेण्यासाठी, जुनी पेन्शन योजना लागू करून घेण्यासाठी व इतर मागण्यांसाठी संपूर्ण महानगरपालिकेतील कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, परिचारीका, तंत्रज्ञ, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक तीव्र संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आगामी तीव्र आंदोलनाचा निर्णय घेण्यासाठी मंगळवार दि. १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दुपारी २.०० वा, आपआपल्या खात्या- खात्यातून, विभागातून, भागातून मा. मुख्यमंत्र्यांना,मा. उपमुख्यमंत्र्यांना व मा. महापालिका आयुक्त यांना भेटण्यासाठी आझाद मैदान येथे हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते.

सदर प्रकरणी महाराष्ट्र राज्याचे मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, मा. उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे, मा. उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा पवार यांनी प्रत्यक्ष लक्ष घालून म. न.पा. कामगार-कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना न्याय देण्यात यावा अन्यथा, या मुर्दाड प्रशासनावर वचक आणण्यासाठी कामगार-कर्मचारी-अधिकारी संघटीत करून तीव्र आंदोलन करावे लागल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकार व म.न.पा, प्रशासनाची राहील, असे म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष श्री. अशोक जाधव, सरचिटणीस श्री. वामन काविस्कर, कार्याध्यक्ष. श्री. यशवंतराव देसाई यांनी सह मोचामध्ये उपस्थित असलेल्या वृत्त वाहिनी प्रतिनिधी व वृत्तपत्र प्रतिनिधी यांना दिली आहे.