मास्टर प्लॅन की ग्यानबाची मेक?

LiVE NEWS | UPDATE

सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

विशेष प्रतिनिधी | जयंत मगरे

ऐतिहासिक वारसा, सांस्कृतिक ओळख आणि “आरोग्य पंढरी” म्हणून नावलौकिक असलेल्या मिरज शहराची अवस्था आज रस्त्यांच्या प्रश्नावरून चव्हाट्यावर आली आहे. मास्टर प्लॅनच्या गप्पा गेली चार दशके रंगत आहेत; पण प्रत्यक्षात शहरातील रस्ते अरुंदच, अतिक्रमणांनी ग्रासलेलेच आणि नियोजन कागदावरच अडकलेले दिसते. जनमानसात एकच चर्चा आहे की हा विकासाचा डाव अर्ध्यावर मोडला तो नेमका कोणामुळे?

शहरातील रस्त्यांचे रुंदीकरण ताकदीने राबवले गेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अतिक्रमणांवर हात घालायचा झाला की राजकीय दबाव आडवा येतो, अशी चर्चा उघडपणे होते. गोंडस योजना नकोत तर रस्ते सुटसुटीत करा, अशी ठाम भूमिका नागरिक व्यक्त करत आहेत. मास्टर प्लॅनची अंमलबजावणी करायची असेल तर कठोर निर्णयक्षमता असलेला अधिकारीच हवा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

ग्यानबाची गोष्ट सांगितली जाते. संपत्तीवरून वाद घालणाऱ्या मुलांना धडा शिकवताना बापानेच संपत्ती शासनाकडे जमा होईल अशी अट ठेवली. शेवटी सर्व काही हातातून गेले. आज मिरज शहराच्या रस्त्यांचा प्रश्न तसाच ‘मेख’ ठरल्याची टीका होत आहे. नियोजनाचा अभाव, अंमलबजावणीतील शिथिलता आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव या तिन्ही गोष्टींचा फटका शहराला बसत आहे.

वंटमुरे कॉर्नर ते चिवटे दवाखाना या सुमारे २०० मीटर अंतराच्या ट्रिमिक्स काँक्रिटीकरणासाठी तब्बल ४६ लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर येते. मात्र या कामात गटारव्यवस्था नसल्याची चर्चा रंगली आहे. नियमांनुसार रस्ता आणि दोन्ही बाजूंची जलनिस्सारण व्यवस्था एकत्रित असणे अपेक्षित असताना निविदा कशा मंजूर झाल्या, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. रस्ता किती वर्षे टिकेल, याची माहिती फलकावर नमूद नसल्याने पारदर्शकतेबाबतही शंका उपस्थित होत आहेत.

या भागातील दवाखान्यांच्या पार्किंग व ड्रेनेज प्रश्नावरून वाद निर्माण झाला आहे. कम्प्लिशन सर्टिफिकेट, पार्किंगची तरतूद आणि बांधकाम नियमांचे पालन या मुद्द्यांवर महापालिकेने ठोस भूमिका घेतली आहे का, असा सवाल उपस्थित होतो. जर सर्वकाही ‘मॅनेज’ पद्धतीने चालत असेल तर मास्टर प्लॅन केवळ कागदी वाघ ठरणार, अशी टीका होते.

शहरातील अतिक्रमणांचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. मुख्य रस्त्यांवरील वाढत्या अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका आणि आपत्कालीन सेवांना अडथळे निर्माण होत आहेत. तरीही व्यापक मोहीम हाती घेतल्याचे चित्र दिसत नाही. नगरसेवक व स्थानिक नेतृत्वाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

मिरज शहराच्या विकासासाठी ठोस आराखडा, अंमलबजावणीची वेळमर्यादा आणि जबाबदारी निश्चिती आवश्यक आहे. अन्यथा, ‘मास्टर प्लॅन’ हा शब्दप्रयोगच उपहासाचा विषय ठरेल. ऐतिहासिक ओळख जपणाऱ्या या शहराला केवळ घोषणांचा नाही, तर धाडसी निर्णयांचा आधार हवा आहे.

रस्ते रुंद, जलनिस्सारण सक्षम, अतिक्रमणमुक्त आणि पारदर्शक कारभार या चार गोष्टी साध्य झाल्या तरच मिरज खऱ्या अर्थाने विकसित होईल. अन्यथा ग्यानबाची मेकच कायम राहील आणि विकासाचा खुट्टा जनतेच्या गळ्यातच अडकून राहील.