योजना नाव बदलले ; मजुराची मात्र उपासमार

LiVE NEWS | UPDATE

वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत

केंद्र सरकारने रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलले, कामाच्या दिवसांची हमीही १०० वरून १२५ दिवसांपर्यंत वाढवली; पण प्रत्यक्षात मात्र मजुरांच्या पदरी उपासमारच आली आहे. मंगरुळपीर तालुक्यासह संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून रोहयोतील मजुरी थकली असून, दिवसाला अवघ्या ३१२ रुपयांच्या मजुरीवर कुटुंब चालवणाऱ्या हजारो मजुरांचे अर्थकारण पूर्णपणे कोलमडले आहे. नाव बदलले, घोषणा वाढल्या; पण मजुराच्या हातात पैसा मात्र पोहोचलाच नाही, अशी भयावह स्थिती निर्माण झाली आहे.

प्रशासनाच्या ढिसाळ, बेफिकीर कारभारामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना गाव सोडण्याची वेळ येऊ लागली आहे. रोजगार हमी योजना ही ग्रामीण बेरोजगारी रोखण्यासाठी आणि स्थलांतर थांबवण्यासाठी अस्तित्वात आली. १९७२ मध्ये रोजगार हमी कायदा अस्तित्वात आला आणि काम केल्यानंतर आठवड्याच्या आत मजुरी देणे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र २०२२ पासून जिल्ह्यात मजुरी वेळेवर न मिळण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. आजही जिल्ह्यात विविध कामे सुरू आहेत. मजूर प्रामाणिकपणे राबतो आहे, पण त्याची मजुरी दोन ते तीन महिन्यांपासून प्रलंबित आहे.

परिणामी घरखर्च, किराणा, औषधोपचार, मुलांचे शिक्षण सगळेच अडचणीत आले आहे. “काम करूनही पोटभर जेवण नाही” अशी संतप्त प्रतिक्रिया मजुरांकडून व्यक्त होत आहे. महिन्योनमहिने मजुरी न मिळाल्याने घरात अन्नधान्य आणणेही कठीण झाले आहे. शासन आश्वासन देते, पण खात्यात पैसे जमा होत नाहीत. त्यामुळे रोहयोचा मूळ उद्देशच धोक्यात आला आहे, असा थेट आरोप ग्रामीण भागातून होत आहे.

तात्काळ मजुरी द्या, अन्यथा स्थलांतर अटळ’
काम केलेल्या मजुरांची मजुरी तत्काळ खात्यात जमा करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र ही जबाबदारी झटकली जात असल्याचा आरोप आहे. जर वेळेवर मजुरी मिळाली नाही, तर ग्रामीण मजूर मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करतील, असा स्पष्ट इशारा मजुरांनी दिला आहे. एकीकडे सरकार ‘ग्रामीण रोजगार’चा गाजावाजा करते, तर दुसरीकडे मजुराला त्याच्या हक्काच्या मजुरीसाठी भिक मागावी लागते ही गंभीर शोकांतिका आहे.

कामाची हमी ; पण मजुरी वेळेवर नाही
रोहयो योजनेंतर्गत ग्रामीण कामगारांना वर्षाला किमान १२५ दिवस कामाची हमी दिली जाते. वृक्षारोपण, घरकूल बांधकाम, जलसंधारण, रस्ते व नाले बांधणी अशी विविध कामे सुरू आहेत. मात्र काम पूर्ण करूनही मजुरी वेळेवर न मिळाल्याने ही योजना मजुरांसाठी कागदी ठरू लागली आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे रोहयोवरील विश्वास उडत चालला असून, वेळीच हस्तक्षेप न झाल्यास जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.