उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पदावनत करून तहसीलदार पदावर नियुक्त ; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश
आदेशाचा अवमान म्हणजे कायद्याची पायमल्ली
LiVE NEWS | UPDATE
दिल्ली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आंध्र प्रदेश सरकारच्या एका अधिकाऱ्याला पदावनतीचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्यामुळे संतप्त झालेल्या न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पदावनत करून तहसीलदार पदावर नियुक्त करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला दिले. वास्तविक, उच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यातील झोपड्या न काढण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु अधिकाऱ्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, प्रत्येक अधिकारी, त्याचे पद कितीही उच्च असले तरी, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यास बांधील आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे म्हणजे आपल्या लोकशाहीच्या कायद्याची पायमल्ली आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे कडक कारवाई होणे आवश्यक असल्याचेही कोर्ट म्हणाले.
कायद्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही….
खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही जरी सौम्य दृष्टिकोन बाळगला तरी प्रत्येकाला हा संदेश दिला पाहिजे की कोणतीही व्यक्ती. तो कितीही उच्च असला तरी कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला ज्यामध्ये अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणूनबुजून आणि पूर्णपणे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल करून अधिकाऱ्याला दोन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही शिक्षेत बदल करत आहोत आणि याचिकाकर्त्याला त्याच्या सेवेच्या पदानुक्रमात एक स्तर कमी करण्याची शिक्षा सुनावण्यात येत आहे.
एक लाखाचा ठोठावला दंड
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ज्या अधिकाऱ्याला पदावनतीचा आदेश देण्यात आला आहे त्याला २०२३ मध्ये तहसीलदार पदावरून उपजिल्हाधिकारी पदावर बढती देण्यात आली होती. खंडपीठाने अधिकाऱ्याला १ लाख रुपये दंड ठोठावण्याचेही आदेश दिले आहेत. आदेश देताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, आम्हाला देशभर हा संदेश जावा अशी इच्छा आहे की न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान सहन केला जाणार नाही. ज्या अधिकाऱ्याला पदावनत करण्यात आले आहे त्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
