LiVE NEWS | UPDATE
लातूर | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
निलंगा/देवणी प्रतिनिधी | लातूर जिल्ह्यातील मांजरा नदीपात्रात अवैध वाळू उपसावर राज्य सरकारच्या आदेशानुसार महसूल, पोलीस आणि गौण खनिज विभागाने एकत्रितपणे मोठी धडक कारवाई केली. गिरकचाळ आणि हेळंब परिसरात ही कारवाई ९ ऑक्टोबर रोजी पार पडली. सहा बोटी जप्त झाल्याचा मोठा गवगवा झाला. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी त्यातील पाच बोटी गूढरीत्या गायब. एवढ्या कडक सुरक्षा आणि पंचनाम्यानंतरही बोटींचा ठावठिकाणा न लागणे म्हणजे कारवाईपेक्षा “सेटिंग”चा नमुना असल्याची चर्चा जनतेत सुरू आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर मोहम्मद रफी यांनी या प्रकरणाची तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या आदेशाने मोठा फौजफाटा उतरला आणि वाळू माफियांवर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न झाला. पण या कारवाईच्या दुसऱ्याच दिवशी जप्त केलेल्या बोटी गायब होणं हे प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं करत आहे.
बोटी पकडल्या की पचवल्या, असा सवाल स्थानिक नागरिक विचारत आहेत. महसूल पथकाने जप्त बोटींसह फोटो आणि व्हिडिओ जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केले, पण दुसऱ्याच दिवशी बोटींचा मागमूस नाही. “दिवसा पंचनामा, रात्री सौदा” असा उपरोधिक प्रश्न लोक विचारत आहेत.
आश्चर्य म्हणजे या प्रकरणात अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, प्रत्यक्ष गुन्हेगार मात्र मोकाट फिरत आहेत. ही ‘अज्ञात’ नावे म्हणजे खऱ्या माफियांना वाचवण्याची युक्ती असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. “अज्ञात आरोपी की ओळखीचे गुन्हेगार?” असा थेट सवाल आता न्याय व्यवस्थेलाच विचारला जात आहे.
या सर्व प्रकारामुळे स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट आहे. नागरिक खुलेपणाने विचारत आहेत, “प्रशासन हे वाळू माफियांच्या हप्त्यावर चालतंय का?” प्रत्येक बोटीमागे लाखोंचा सौदा ठरत असल्याची कुजबुज असून, “कारवाईपेक्षा सेटिंग मोठं” असं स्पष्ट चित्र समोर आलं आहे.
सौदागर मोहम्मद रफी यांनी याबाबत ठाम भूमिका घेतली असून, त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची SITमार्फत सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला की, जर तातडीने कारवाई झाली नाही तर आझाद मैदान, मुंबई येथे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
रफी यांनी सांगितलं, बनावट अहवाल सादर करून शासनाची दिशाभूल केली जातेय. पाच बोटींचा मागमूस नाही, आरोपी मोकाट, आणि फसवा पंचनामा हे सर्व मोठ्या भ्रष्टाचाराचं लक्षण आहे. दरम्यान, गिरकचाळ आणि हेळंब परिसरात अजूनही वाळू उपसा सुरू असल्याच्या तक्रारी स्थानिकांकडून होत आहेत. अशा परिस्थितीत, शासनाची कारवाई केवळ कागदापुरती राहतेय का, हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.