शिमग्याआधी पंचायत समितीत शिमगा
मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवण्याचा कर्मचाऱ्यांचा इशारा

LiVE NEWS | UPDATE
सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
विशेष प्रतिनिधी | जयंत मगरे
शिमग्याला अजून अवधी असला तरी मिरज पंचायत समितीसमोर कर्मचाऱ्यांनी आजच ‘शिमगा’ पेटवला. नऊ महिन्यांचे थकित वेतन, २७ लाख ८३ हजार रुपयांची रखडलेली रक्कम आणि प्रशासनाची ढिम्म भूमिका याविरोधात महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली जोरदार बोंबाबोंब आंदोलन छेडण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या घामाचा पैसा अडकवून ठेवणारे अधिकारी कोणत्या हिशेबाने बसले आहेत? असा थेट सवाल संघटनेचे सहसचिव कॉम्रेड राहुल जाधव यांनी केला.
१९० आकृतीबंधातील कर्मचाऱ्यांची २७,८३,००० रुपयांची रक्कम वर्षभरापूर्वी पंचायत समितीकडे वर्ग झाली होती. मात्र, ती वेळेत वितरित न केल्याने मागील मार्चमध्ये ती परत गेली. संघटनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर दीड महिन्यापूर्वी जिल्हा परिषदेमार्फत तीच रक्कम पुन्हा पंचायत समितीकडे वर्ग करण्यात आली. ५ जानेवारी रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन “रक्कम तात्काळ कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी, अशी विनंती करण्यात आली परंतु, प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही, असा आरोप करण्यात आला.
गेल्या आठवड्यात लेखी निवेदन देऊन २५ तारखेपर्यंत रक्कम न दिल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार आज कर्मचारी मोठ्या संख्येने पंचायत समितीसमोर एकवटले. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांत वेतन अनुदान वेळेत दिले जाते मग मिरजमध्येच अडथळा का?” असा रोखठोक सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. ऑक्टोबरपासून चार-पाच महिन्यांचे किमान वेतन अनुदान जाणीवपूर्वक रोखून ठेवले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे. रक्कम खात्यावर पडूनही ती वर्ग होत नसेल, तर त्या पैशांवरील व्याज कोण खात आहे? असा जळजळीत प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगण्यात आले.
याच कर्मचाऱ्यांच्या परिश्रमामुळे ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात सांगली जिल्ह्याला राज्यात प्रथम क्रमांक मिळाला, अशी आठवण करून देत यशात आमचे हात दिसतात पण वेतनात आमचे नाव का दिसत नाही? असा सवालही जाधव यांनी केला. कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच वेतनासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणे ही प्रशासनासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याची टीका करण्यात आली.
आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट अल्टिमेटम दिला आहे की, तात्काळ सर्व थकित रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी. अन्यथा, मार्च अखेरच्या घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीवर मिरज तालुक्यात बहिष्कार टाकण्यात येईल. एवढ्यावरच न थांबता, पंचायत समितीच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस सांगलीत आल्यास त्यांच्या समोर काळे झेंडे दाखवून निदर्शने केली जातील, असा इशाराही देण्यात आला.