LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
मंगरूळपीर तालुक्यातील गोगरी गावात शेतकऱ्याला बुटाने मारहाण केल्याच्या बहुचर्चित प्रकरणाने राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती. या घटनेनंतर संबंधित अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले असले तरी या प्रकरणातील मूळ प्रश्न मात्र अद्याप सुटलेला नाही. फळबाग योजनेअंतर्गत लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांचे अनुदान अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असून कृषी विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मंगरूळपीर तालुक्यातील गोगरी गावातील अनेक शेतकऱ्यांनी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड केली होती. या योजनेत लागवड, मजुरी आणि इतर खर्चासाठी शासनाकडून अनुदान देण्याची तरतूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना मंजूर रक्कम वेळेवर मिळालेली नसल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत असून त्यांचा आर्थिक ताण वाढत आहे.
या संदर्भात लाभार्थी शेतकरी पवार यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली होती. या तक्रारीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्यात आली. मात्र तपासणीदरम्यान काही अधिकाऱ्यांमध्ये आणि शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र वाद निर्माण झाल्याची घटना घडली. या वादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आणि त्यानंतर हा संपूर्ण प्रकार राज्यभर चर्चेचा विषय ठरला.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाने कारवाई करत तालुका कृषी अधिकाऱ्याला निलंबित केले. या कारवाईनंतर काही काळासाठी प्रकरण शांत झाल्यासारखे वाटले; मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या समस्येवर कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. उलट गोगरी गावातील सुमारे १५ फळबाग लाभार्थी शेतकऱ्यांचे अनुदान अद्यापही प्रलंबित असल्याचे समोर येत आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मंजूर झालेल्या अनुदानापैकी काहींना केवळ अत्यल्प रक्कम मिळाली असून उर्वरित निधी अजूनही खात्यात जमा झालेला नाही. अनेक महिन्यांपासून पाठपुरावा करूनही निधी मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. या परिस्थितीत फळबाग योजनेचा उद्देशच धुळीस मिळत असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
याशिवाय, मार्च २०२६ नंतर निधी खर्चासंदर्भातील तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याची भीतीही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. जर अनुदान वेळेत मिळाले नाही तर केलेल्या लागवडीचा आणि केलेल्या खर्चाचा आर्थिक भार पूर्णपणे शेतकऱ्यांवर पडण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे कृषी विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अधिकारी निलंबित झाला असला तरी शेतकऱ्यांचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
गोगरी गावातील शेतकऱ्यांनी शासन व कृषी विभागाने तातडीने लक्ष देऊन प्रलंबित अनुदान तात्काळ वितरित करावे, अशी मागणी केली आहे.