सखी सावित्री समिती कागदावरच ; २०२२ चा आदेश अजूनही अधांतरी

LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
बालहक्क संरक्षण कायद्यानुसार सर्वच बालकांच्या हिताचे व हक्कांचे रक्षण करणे अभिप्रेत आहे. सद्यस्थितीत मुलींचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेबाबत प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने १० मार्च २०२२ रोजी राज्यातील शाळास्तरावर ‘सखी सावित्री समिती’ स्थापन करण्याचा आदेश जारी केला. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी राज्यातील किती शाळांनी केली, हे पाहणे शिक्षण विभागाचे काम असताना अनेक शाळांनी या कागदी घोड्याकडे दुर्लक्ष करून समितीच स्थापन केली नसल्याचे समोर आले आहे.
कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर मुला-मुलींच्या शिक्षणावर दूरगामी परिणाम झाले. पालकांच्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढण्याची भीती निर्माण झाली. त्याचप्रमाणे राज्यात छुप्या मार्गांनी बालविवाहांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक ठरत आहे. घर, शाळा आणि समाजात मुला-मुलींना सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे तसेच त्यांचा सामाजिक, भावनिक व शैक्षणिक विकास व्हावा, यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ व्या स्मृतिदिनानिमित्त १० मार्च २०२२ रोजी शाळास्तरावर सखी सावित्री समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या समितीच्या माध्यमातून कार्यक्षेत्रातील सर्व मुलांची शाळेत नोंदणी करणे, १०० टक्के उपस्थिती साध्य करणे, स्थलांतरित व शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, भावनिक व बौद्धिक विकास साधणे, तसेच विद्यार्थ्यां व पालकांचे समुपदेशन करणे, सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे आणि शाळेत समतामूलक वातावरण निर्माण करणे अशा अनेक महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात बहुतांश शाळांनी या समित्या केवळ कागदावरच ठेवल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, बदलापूर येथील घटनेनंतर पुन्हा एकदा या समित्यांच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. याआधीचा आदेश विसरल्यामुळे सरकारकडून पुन्हा नव्याने समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र ही समितीही मागीलप्रमाणे केवळ कागदावरच राहू नये, याची जबाबदारी यंत्रणांनी घ्यावी, असे प्रज्ञा भगत (मंगरुळपीर) यांनी सांगितले.
सखी सावित्री समितीची कामे
आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व मुलांची शाळेत नोंदणी करणे व १०० टक्के उपस्थिती सुनिश्चित करणे, स्थलांतरित व शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, भावनिक व बौद्धिक विकास साधणे, ताणतणाव कमी करण्यासाठी समुपदेशन करणे, सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे, शाळेत समतामूलक व लिंगभेदविरहित वातावरण निर्माण करणे, विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार होऊ नये यासाठी उपाययोजना करणे, शासकीय योजनांची माहिती देऊन अंमलबजावणी करणे, आरोग्य शिबिरे आयोजित करणे, तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी जनजागृती करणे आदी जबाबदाऱ्या या समितीवर सोपविण्यात आल्या आहेत.
*कौशल्य विकासासाठी उपक्रम महत्त्वाचे*
सखी म्हणजे सर्वांना समजून घेणारी आणि मुलींना त्यांच्या आयुष्यातील सर्व क्षेत्रात सक्षम बनवणारी. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना पाठिंबा देणे आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हेच ध्येय असायला हवे. मुलींना ‘स्मार्ट’ आणि स्वावलंबी बनवणे तसेच इतरांसाठी उभे राहण्याची जाणीव देणे आवश्यक आहे, असे मत सामाजिक कार्यकर्त्या गीता हरेषकुमार वोरा (मंगरुळपीर) यांनी व्यक्त केले.
