कागदांची अफरातफर, दाखले तासात ; ग्राहकांची लूट तर पैसे सेतूवाल्याच्या घशात
LiVE NEWS | UPDATE
सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
सर्वसामान्य नागरिकांना सरकारी सेवा सहज, सोप्या आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळाव्यात यासाठी शासनाने ‘सेतू’ केंद्रांची स्थापना केली. परंतु, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हीच सेतू कार्यालये आता दलालांच्या आडून आर्थिक लुटीचे अड्डे बनली आहेत. कोणतीही शासकीय सेवा मग ती उत्पन्नाचा दाखला असो, जात प्रमाणपत्र असो किंवा राहिवासी दाखला काही तासांत मिळतो, पण यासाठी ग्राहकांना अधिकृत शुल्काच्या कित्येक पट जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत.
यामध्ये सर्वात मोठा गैरव्यवहार कागदपत्रांच्या “अफरातफरीद्वारे” केला जातो. अनेक वेळा गरजू व्यक्तीकडे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नसतानाही दलालांच्या संगनमताने बोगस माहितीच्या आधारे दस्तऐवज तयार केले जातात. उत्पन्नाचे बनावट दाखले, बोगस शालेय दाखले, कुटुंबाचे खोटे प्रमाणपत्र अशी कागदांची जुळवाजुळव करत हे दाखले अगदी एका दिवसात मिळतात.
पण या प्रक्रियेमध्ये सामान्य नागरिकांना सरळसरळ लुटले जात आहे. जिथे ५० रुपयांचे शुल्क असते, तिथे ५०० ते १००० किंवा २००० रुपये उकळले जात आहेत. “पैसे द्याल तर काम तासात, नाहीतर होईल आठवड्यातन् महिन्यात’ अशा प्रकारचे संवाद काही दलाल खुलेआम बोलताना ऐकायला मिळतात. हे दलाल थेट सेतू कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संमतीनेच काम करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
एका नागरिकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “माझा उत्पन्नाचा दाखला हवा होता. सेतू कार्यालयात विचारले असता त्यांनी पंधरवड्याचा वेळ सांगितला. पण बाहेरच्या एका व्यक्तीने ‘पाचशे रुपये दे, दोन तासांत मिळेल’ असे सांगितले. आणि खरंच दोन तासात तयार झाला दाखला!”
या सगळ्या प्रक्रियेमुळे सामान्य लोकांच्या मनात सेतू यंत्रणेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत. जो नागरिक कायदेशीर मार्गाने आणि अधिकृत शुल्क भरून काम करू पाहतो, त्याला हेलपाटे खावे लागतात. पण ज्याच्याकडे पैसे आहेत तो एका तासात दाखले मिळवतो, खरंतर ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
या प्रकरणात प्रशासनाचे दुर्लक्षही स्पष्टपणे जाणवते. सेतू कार्यालयाच्या बाहेर दलालांचे मुक्तपणे वावरणे, त्यांच्या कडून ठराविक टेबलांवरच अर्ज जमा होणे आणि काही कर्मचाऱ्यांचे विशेष सहकार्य यामागे मोठे आर्थिक गणित असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने चौकशी सुरू करणे गरजेचे आहे.
सार्वजनिक सेवा केंद्रांची ही लूट थांबवण्यासाठी दलालांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा हवी.
अर्जदाराच्या अधिकृत मोबाईलवर अर्जाची पावती व प्रक्रिया माहिती यायला हवी.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई व्हावी.
सरकार ‘गुन्हेगारीमुक्त व भ्रष्टाचारमुक्त’ व्यवस्थेचा दावा करत असताना, अशा सेतू कार्यालयांतील लुटमार थांबवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा ‘सेतू’ सेवा गरजूंचा आधार न बनता दलालांसाठी सोन्याचं खाण ठरू शकते.
