LiVE NEWS | UPDATE
सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
विशेष प्रतिनिधी | जयंत मगरे
सांगली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीकडून राबविल्या जाणाऱ्या जनसुविधा व नागरी सुविधा या कामांचा निधी स्वत: कडे ठेवून मुल्यांकनानंतर तो जिल्हा परिषदस्तरावरुन ठेकेदारांना वितरीत करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी संतप्त झाले आहेत. हा निर्णय ग्रामपंचायतींच्या अधिकारावर गदा आणणारा असल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यातून केला जात आहे.
शासनाने विविध योजनांचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना वर्ग करून खर्चाचाही अधिकार दिलेला आहे. जनसुविधा व नागरी सुविधाचा निधी कामाच्या मुल्यांकनानंतर ग्रामपंचायत स्तरावरुन ठेकेदारांना वितरण केला जातो. मात्र, सांगली जिल्हा परिषद प्रशासनाने एक परिपत्रक काढून यापुढे जनसुविधा व नागरी सुविधांचा निधी स्वत:कडे ठेवून तो मुल्यांकनानंतर जिल्हा परिषदस्तरावरुन ठेकेदारांना वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे परिपत्रक ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या हाती पडल्याने खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाचा हा निर्णय ग्रामपंचायतींचे महत्व कमी करणारा व आम्हाला नामधारी करणारा असल्याची भावना ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यात निर्माण झाल्याने या निर्णयाने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत पदाधिकारी संतप्त झाले आहेत.
जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या या निर्णय विरोधात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांतून उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. या योजनांची कोणतीही जबाबदारी ग्रामपंचायत घेणार नसल्याचाही इशारा दिला जात आहे.
प्रशासनाचा निर्णय अधिकारावर गदा आणणारा – किरण बंडगर
न्यायालयात दाद मागणार-किरण बंडगर
जिल्हा परिषद प्रशासनाचा हा निर्णय ग्रामपंचायत व पदाधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे.
याविरोधात आपण मुख्यमत्री, ग्रामविकास मंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहे. तसेच न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचे पंचायत समितीचे माजी सदस्य किरण बंडगर यांनी सांगितले.
चुकीच्या निर्णयाविरोधात जनआंदोलन उभे करू ; तुषार खांडेकर
जनसुविधा व नागरी सुविधेचा निधी खर्चाचा अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा जिल्हा परिषद प्रशासनाचा निर्णय चुकीचा आहे. या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना एकत्र करुन
जन आंदोलन उभा करु, असा इशारा मालगावचे उपसरपंच तुषार खांडेकर यांनी दिला आहे.
जिल्हा परिषद स्तरावरुन खर्च करण्याचे शासनाचे आदेश ; तृप्ती धोडमिसे
“शासनाने जनसुविधा व नागरी सुविधेचे मुख्य कार्यकारी व वित्त लेखाधिकारी यांचे संयुक्त बँक खाते काढून या योजनांचा निधी जिल्हा परिषद स्तरावरुन खर्च करण्याचे शासनाच्या वित्त विभागाचे आदेश आहेत. या आदेशानुसार ही कार्यवाही होईल. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रश्न येत नाही.
