LiVE NEWS | UPDATE
पुणे | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
खेड प्रतिनिधी | खेड तालुक्यातील आंबेठाण गावच्या सातबारा दुरुस्तीप्रकरणी तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या विरोधात वारसदार सुरेखा बाळू नाईकनवरे यांनी थेट उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा मार्ग पत्करल्याने खळबळ उडाली आहे. “दुरुस्तीच्या नावाखाली लाच मागितली, आणि सत्तेच्या दरबारी तक्रार फाट्यावर मारली !” असा संतप्त सवाल नाईकनवरे यांनी उपस्थित केला.
गट क्रमांक १५७ मधील २ हेक्टर २५ आर क्षेत्राची जमीन असून, त्यावरून १९६४ पासूनची नोंद बिनबोभाट होती. मात्र त्यानंतर झालेल्या बदलामुळे सुरेखाताई २०१९ पासून तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत होत्या. “ना अधिकारी मार्गदर्शन करतो, ना कार्यालय ठोस भूमिका घेतं,”* असा आरोप त्यांनी केला.
जुने तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी काही सुनावण्या घेतल्या, पण प्रकरण निकाली न लागल्याने नव्याने प्रशांत बेडसे यांनी रुजू होताच, त्यांनी “जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, पुणे” यांच्याकडे प्रकरण झटकले. मात्र १६ जून २०२५ रोजीचा निकाल आधीच देण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट नाईकनवरे यांनी केला. “सांगितलं निकाल दोन दिवसांनी देतो, पण निकाल दिला मागेच? हा कुठला न्याय?”
महत्वाचं म्हणजे, नाईकनवरे यांनी आरोप केला की, मध्यस्थीच्या माध्यमातून अर्थपूर्ण मागणी म्हणजेच लाच मागण्यात आली. “लोकशाहीत लाचलुचपतचं गाठोडं, तहसीलदारचं कारस्थान उजेडात !”
यामुळे स्वाभिमानी रिपब्लिकन महासभा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), आरपीआय (आठवले गट), वंचित बहुजन आघाडी यांसह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते उपोषणस्थळी जमा झाले.
दुसऱ्या दिवशी उपविभागीय अधिकारी अनिल दौंडे यांनी भेट देत, सखोल चौकशीचे व न्यायाचे आश्वासन दिल्यानंतर सुरेखा नाईकनवरे यांनी उपोषण मागे घेतलं. “उपोषण लिंबूपाण्याने थांबलं, पण न्यायाची तह-तहान अजून भागली नाही !”
यावेळी स्वाभिमानी रिपब्लिकन महासभेचे हरेशभाई देखणे, संदीप साळुंखे, नितीन गायकवाड, विकास शिंदे, सोनू काळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बाळासाहेब नाईकनवरे, आरपीआयचे दिलीप नाईकनवरे, वंचितचे महेंद्र नाईकनवरे, तुषार गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्ते बबलू व दत्ता गायकवाड यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.
