कागदांवर खानापुर ; प्रत्यक्षात वनापुर

LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
नांदखेडा | गौणखनिज चोरीच्या प्रकरणात आता वनविभागाने अॅक्शन मोडवर गियर टाकला आहे. शाळेच्या क्रिडांगणासाठी वापरलेला मुरुम हा वनविभागाच्या हद्दीतून चोरीला गेलेला असल्याचा संशय अधिक गडद होत असून, ही सरकारी निधीच्या नावाखाली ‘चोरीवर मोहरी’ टाकण्याची उघड उघड स्टाईल असल्याचे आरोप होत आहेत.

तक्रार, तपास आणि तफावत
मंगरुळपीर तालुक्यातील नांदखेडा जि.प. शाळेच्या नवीन इमारतीच्या पटांगणावर क्रिडांगण विकास अनुदान योजना 2024-25 अंतर्गत काम सुरू आहे. याच कामासाठी चोरीचा मुरुम वापरल्याची तक्रार झाली. महसूल विभाग आणि वनविभागाने तात्काळ स्पॉट चौकशी केली. महसूल विभागाच्या अहवालात मुरुम हा 6, 7 आणि 8 ऑगस्ट रोजी खानापुर खाणीमधून ‘राॅयल्टी’ भरून आणला असल्याचे सांगितले.
पण येथेच खेळ सुरु होतो राॅयल्टीवरील वेळ आणि तक्रारदाराच्या जिओ-टॅग फोटोमधील वेळेत तफावत उघड झाली. 6 ऑगस्ट रोजी राॅयल्टीचा वेळ 10:48 असा दाखवला आहे, तर फोटो मात्र 9:19 वाजताचा आहे म्हणजे मुरुम आधीच टाकलेला, आणि नंतर कागदपत्रे तयार झाली.
मुरुम गेला कुठे?
जर खानापुरमधून मुरुम आणला असेल, तर वनविभागाच्या हद्दीतून चोरी गेलेला मुरुम कुठे गेला? हा लाखमोलाचा सवाल आहे. वनविभागाने याबाबत सबंधितांना नोटिसा बजावून कागदपत्रे आणि पुरावे मागितले आहेत. दोन्ही ठिकाणचा मुरुम तपासून नमुन्यांची तुलना करण्याची मागणी होत आहे.
वाहनांची चौकशी अपरिहार्य
तपासात आणखी एक संशय हा की, मुरुम वाहून आणणारी वाहने नेमक्या कोणत्या मार्गाने आली? त्या मार्गावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, तर सर्व ‘अंडरग्राऊंड’ कारभारी उघड होतील, अशी गावकऱ्यांची मागणी आहे. कारण जेव्हा राॅयल्टीचा वेळच मुरुम टाकण्याच्या वेळेशी जुळत नाही, तेव्हा ‘काहीतरी काळा आहे’ हे उघड आहे.
स्थानिकांची कुजबुज आणि ठेकेदाराची बचाव मोहीम
गावातील लोक सांगतात की, रोडवरील अतिक्रमण हटवून मिळालेलं रॉ मटेरियलही शाळेत टाकलं गेलं. ठेकेदार मात्र, सगळं नियमाने केलं, राॅयल्टी भरली, असा दावा करतो. पण गावकऱ्यांच्या मते हे फक्त कागदांवरच, वास्तव मात्र वेगळं आहे.
वनविभागाची झेप
वनविभागाने ‘हा मुरुम आमच्या हद्दीतूनच आला आहे, असा ठाम संशय व्यक्त करत चौकशी सुरू केली आहे. दोन्ही ठिकाणचे मुरुमाचे नमुने तपासून अंतिम सत्य समोर येणार आहे. त्यानंतर कारवाई ठेकेदारावर होणार की ग्रामपंचायतीवर हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.