हप्त्यांच्या जाळ्यात अडकले कारभारी ; माफियांना मिळालं संरक्षण भारी

LiVE NEWS | UPDATE

लातूर | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

प्रतिनिधी | लातूर जिल्ह्यातील निलंगा व देवणी तालुक्यातील मांजरा व तेरणा नदीपात्रातून अवैध वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात सुरू असून, महसूल व पोलीस प्रशासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप नागरिक व सामाजिक संस्थांकडून होत आहे. वारंवार तक्रारी देऊनही कारवाई न झाल्याने स्थानिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.

नदीपात्रात परवानगीविना वाळू उपसा होत असून शासनाच्या महसुलाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसतो आहे. लिलाव प्रक्रिया सुरू नसतानाही बोटी, जेसीबी, ट्रॅक्टर, हायवा यांचा वापर करून रोज हजारो ब्रास वाळू बाहेर काढली जात आहे. या अवैध उपशामुळे रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली असून शेतकऱ्यांना वाहतुकीत मोठा त्रास सहन करावा लागतो आहे.

गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, महसूल व पोलीस विभागातील काही अधिकारी ठराविक “हप्ते” घेऊन माफियांना संरक्षण देत आहेत. वाळू विक्रीचा दर विचारला असता, प्रशासनाला दरमहिना पैसे देतो, त्यामुळे भाव कमी करता येत नाही. असे माफियांचे उघड विधान असल्याचेही सांगण्यात आले.

तक्रारी करणाऱ्यांना सरळ धमक्या दिल्या जात आहेत. वाळूच्या हायव्या खाली घालून चिरडून टाकू अशा शब्दांत दहशत निर्माण केली जात आहे. “आमचं कोणी वाकडं करू शकत नाही” हा त्यांचा उघडपणे दिलेला प्रतिसाद नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण करणारा आहे.

गेल्या दोन महिन्यांत ७ जुलै, २९ जुलै, १८ ऑगस्ट आणि २६ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त, मंत्रालय तसेच पोलीस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. GPS लोकेशन, छायाचित्रे, व्हिडिओ यांसह पुरावे सादर करण्यात आले तरीसुद्धा कारवाई झालेली नाही. यामुळे प्रशासनाचा कारभार आणि त्यांची निष्क्रियता याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दरम्यान, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक सौदागर मोहम्मदरफी यांनी १५ सप्टेंबरपासून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसण्याची घोषणा केली आहे. संयुक्त कारवाईसाठी महसूल, पोलीस आणि परिवहन विभागाची विशेष टीम तयार करावी. अवैध वाळू उपशात वापरलेले ट्रॅक्टर, टिपर, जेसीबी, बोटी तात्काळ जप्त कराव्यात. सर्व वाळू माफियांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात टाकावे. तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून विभागीय चौकशी व्हावी. नदीपात्रातील हॉटस्पॉटवर तात्काळ कारवाई करावी. अशी त्यांची मागणी स्पष्ट आहे.

या प्रकारामुळे ग्रामस्थांच्या संयमाचा अंत होऊ लागला आहे. प्रशासनच माफियांना संरक्षण देणार असेल तर न्याय कुणाकडे मागायचा? असा सवाल जनतेतून जोरदारपणे उपस्थित केला जात आहे.

हा मुद्दा केवळ लातूरपुरता मर्यादित नसून, राज्यातील अनेक ठिकाणी वाळू माफियांचा उच्छाद सुरू आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार, राजकीय पाठींबा आणि आर्थिक व्यवहार यामुळे शासनाचा महसूल गडप होत असून नागरिकांच्या तक्रारींकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे.