LiVE NEWS | UPDATE
लातूर | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
प्रतिनिधी | निलंगा तालुक्यातील मौजे चांदोरीवाडी ते चांदोरीपाटी दरम्यान जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फत तब्बल ६० लाख रुपये खर्चून करण्यात आलेल्या रस्त्याचे केवळ तीन महिन्यांतच अक्षरशः वाटोळं झालं आहे. पावसाळ्याच्या पहिल्याच सरीत रस्त्यावरील कारपेटिंग उखडून गेलं. नागरिकांच्या डोळ्यांदेखत झालेल्या या भ्रष्टाचाराची चौकशी टाळण्यासाठी आणि ठेकेदाराला पाठीशी घालण्यासाठी कार्यकारी अभियंता गणेश क्षीरसागर यांनी खोट्या पत्रव्यवहाराचा आधार घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून निलंबित करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
तक्रारीची पार्श्वभूमी
२७ ऑगस्ट २०२४ रोजी रस्त्याचे भूमिपूजन झाले होते. मात्र प्रत्यक्ष काम मार्च २०२५ मध्ये पूर्ण झाले. मे-जून २०२५ मधील हलक्या पावसातच कारपेटिंग वाहून गेले. इतक्या मोठ्या निधीचा रस्ता काही दिवसांत उखडणे हे निकृष्ट कामाचे व भ्रष्टाचाराचेच लक्षण असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
गंभीर तक्रार व ठोस पुरावे
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर महमदरफी यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल करून प्रशासनास व्हिडीओ क्लिप्स, फोटो, GPS लोकेशनसहित ठोस पुरावे सादर केले आहेत.
खोटा अहवाल, दिशाभूल करणारे पत्र
२८ ऑगस्ट २०२५ रोजी उपअभियंता निलंगा यांनी अहवाल देताना कारपेटिंगनंतर अचानक झालेल्या पावसामुळे सीलकोट करता आले नाही, असा दावा केला. मात्र महसूल विभागाच्या नोंदींवरून स्पष्ट होते की मार्च ते मे २०२५ पर्यंत एकही अतिवृष्टी नव्हती. म्हणजेच हा अहवाल पूर्णपणे खोटा व दिशाभूल करणारा ठरला.
१२ सप्टेंबर २०२५ रोजी उपोषणकर्त्याला पत्र देऊन लवकरच चौकशी समिती नेमली जाईल असे सांगण्यात आले. या खोट्या आश्वासनामुळे १५ सप्टेंबरपासून उपोषणाला सुरुवात झाली. दुसऱ्याच दिवशी अधिकारी निलंगा ते संभाजीनगर प्रवास करून उपोषणकर्त्याला आणखी एक पत्र दिले. यामध्ये मात्र या प्रकरणासाठी आधीच चौकशी समिती नेमलेली आहे, असे नमूद होते. म्हणजेच, १२ सप्टेंबरचे पत्र हे सरळसरळ खोटं ठरलं. शासनाचा पैसा, वेळ व मनुष्यबळ या सर्वाचा विनाकारण अपव्यय झाला.
दोषींवर कारवाईची मागणी
या प्रकरणाचा मुख्य सूत्रधार कार्यकारी अभियंता गणेश क्षीरसागर असल्याचे ठपके ठेवले जात आहेत. खोट्या पत्रव्यवहाराद्वारे तक्रारदार व शासनाची दिशाभूल करणे ही थेट फसवणूक असून, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून तात्काळ निलंबनाची मागणी होत आहे.