LiVE NEWS | UPDATE
लातूर | महाराष्ट्र दणका न्यूज नेटवर्क
निलंगा प्रतिनिधी | शासनाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच अधिकारी जर डोळे झाकून बसले असतील, तर कायद्याचा धाक उरणार तरी कसा? असा सवाल निलंगा तालुक्यातील शिऊर गावातील संतप्त नागरिक व शेतकरी उपस्थित करत आहेत. शिऊर गावातील सर्वे नंबर १ या शासकीय गायरान जमिनीवरील सुमारे ३ एकर क्षेत्रफळाचा पाझर तलाव चक्क हजारो ब्रास खडक व मुरूम टाकून बेकायदेशीरपणे बुजविण्याचे काम भर दिवसा सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा गंभीर गैरप्रकार सुरू असताना संबंधित प्रशासन मात्र, मुकदर्शकाची भूमिका घेत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
हा पाझर तलाव म्हणजे गावातील शेतकरी, जनावरे आणि भूजल पातळीचा श्वास होता. मात्र आता तोच तलाव नष्ट करून त्या जागेवर गुळ उद्योग सुरू करण्याचा घाट घातला जात आहे. हे केवळ अतिक्रमण नव्हे, तर पर्यावरण, जलसंधारण आणि महसूल कायद्यांवर केलेला उघड हल्ला आहे. शासनाची मालमत्ता खाजगी मालमत्तेसारखी वापरण्याची हिंमत कुणाच्या बळावर होत आहे, हा प्रश्न गावकऱ्यांना सतावत आहे.
तलाव बुजविल्यामुळे पावसाळ्यातील नैसर्गिक पाण्याचा निचरा पूर्णपणे बंद होणार आहे. परिणामी, पाणी शेतात न जाता थेट गोरगरिबांच्या घरात घुसण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. उद्या घराघरांत पाणी शिरले, नुकसान झाले, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असा थेट सवाल गावकरी प्रशासनाला विचारत आहेत.
या प्रकरणातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे तलाव बुजविण्यासाठी वापरण्यात आलेला खडक व मुरूम हा शासनाची रॉयल्टी न भरता उपसा करण्यात आल्याचा संशय आहे. हजारो ब्रास खडक उपसा करून शासनाची लाखो रुपयांची रॉयल्टी बुडविण्यात आली असल्याचा आरोप होत असून, हा प्रकार म्हणजे सरळसरळ आर्थिक फसवणूक आहे. यामध्ये संबंधित अधिकारी, महसूल यंत्रणा आणि अतिक्रमणधारक यांची साखळी तर नाही ना, अशी शंका बळावत आहे.
प्रशासन कुणाच्या इशाऱ्यावर काम करते आहे? शासनाची जमीन कब्जात देणारा कोण? भर दिवसा गैरप्रकार सुरू असताना अधिकारी गप्प का? असे अनेक सवाल उपस्थित होत असून, प्रशासन अतिक्रमणधारकाला अभय देत असल्याचा संशय अधिकच गडद होत आहे.
या गंभीर प्रकरणी अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर महमदरफी यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत पाझर तलाव बुजविण्याचे काम तात्काळ थांबवावे, टाकलेला खडक व मुरूम काढून तलाव पूर्ववत करावा आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशा ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
प्रशासनाने तात्काळ दखल घेतली नाही, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे की प्रशासन जागे होणार की अतिक्रमणधारकांच्या बाजूने उभे राहून जनतेच्या रोषाला आमंत्रण देणार? निलंग्याची जनता उत्तराची वाट पाहत आहे.