LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
मंगरुळपीर तालुक्यातील ईचा फाटा ते ईचा गावापर्यंत मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेला रस्ता अवघ्या एका वर्षात उखडल्याने शासनाच्या कामकाजावर आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून तयार करण्यात आलेला हा रस्ता वर्षभरातच खड्ड्यांनी भरून निघाल्यानंतरही प्रशासनाने दीर्घकाळ डोळेझाक केल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे.
रस्त्याची अवस्था इतकी बिकट झाली होती की नागरिकांना अक्षरशः जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत होता. दररोज शेकडो शेतकरी, विद्यार्थी, नोकरदार आणि ग्रामस्थ या मार्गावरून ये-जा करतात. मात्र खोल खड्ड्यांमुळे वाहनांचे नुकसान, दुचाकीस्वारांचे अपघात आणि रुग्णांना दवाखान्यात नेताना होणारा त्रास प्रशासनाला दिसत नव्हता काय, असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.
विशेष म्हणजे हा रस्ता अद्यापही ‘दोष दायित्व कालावधीत’ असताना संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई न करता प्रशासनाने हातावर हात ठेवून बसणे, हे धक्कादायक आहे. नियमानुसार अशा परिस्थितीत रस्त्याची दुरुस्ती कंत्राटदाराने स्वतःच्या खर्चाने करणे बंधनकारक असते. मात्र दोष स्पष्ट असतानाही ना चौकशी, ना नोटीस, ना कारवाई — यामुळे प्रशासन व कंत्राटदार यांच्यातील साटेलोट्याचा संशय बळावला आहे.
या गंभीर प्रकाराकडे महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटनेचे संपर्कप्रमुख सिद्धार्थ अशोक सावध यांनी लक्ष वेधत आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली. मात्र तरीही प्रशासनाने वेळकाढूपणा करत नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरूच ठेवला, असा आरोप होत आहे.
अखेर ईचा येथील रस्त्याची दयनीय अवस्था वृत्तपत्रांत झळकल्यानंतरच प्रशासन खळबळून जागे झाले. माध्यमांतून बदनामी होण्याची भीती निर्माण झाल्यानंतर संबंधित विभागाने तत्काळ हालचाली करत रस्ता दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात केली आहे. यामुळे प्रशासन स्वतःहून नव्हे, तर माध्यमांच्या दबावामुळेच काम करत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, केवळ वरवरची डागडुजी न करता संपूर्ण रस्ता दर्जेदार व टिकाऊ पद्धतीने नव्याने तयार करावा, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. तसेच दोषी कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करून त्याला काळ्या यादीत टाकावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करावी, अन्यथा आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही नागरिकांकडून देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत जर अशीच निकृष्ट कामे आणि प्रशासनाची बेपर्वाई सुरू राहिली, तर ‘विकास’ हा शब्द केवळ घोषणांपुरताच राहील, अशी तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकांमध्ये उमटत आहे.