“तहसीलदार साहेब, कोणाच्या मर्जीने गायरान लुटलं? ”पाझर तलाव बुजवून ‘गुळ उद्योग’ उभारणीचा आरोप ; प्रशासनावर संगनमताचा ठपका
“कसं काय तहसीलदार साहेब, बरं हाय का?” शिऊरच्या दांजीना पाझर तलाव बुजविण्याची परवानगी दिली हे खर आहे काय?
LiVE NEWS | UPDATE
लातूर | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
निलंगा प्रतिनिधी | “कसं काय तहसीलदार साहेब, बरं हाय का?” असा थेट, उपरोधिक आणि संतप्त सवाल करत मौजे शिऊर (ता. निलंगा, जि. लातूर) येथील ग्रामस्थांनी महसूल प्रशासन व जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या भूमिकेवर गंभीर आरोपांची सरबत्ती केली आहे. सर्वे नं. १ मधील सुमारे ३ एकर क्षेत्रफळाचा शासकीय गायरान जमिनीवरील पाझर तलाव बेकायदेशीररीत्या बुजवून खासगी गुळ उद्योग उभारण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा धक्कादायक आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात आला आहे.
उक्त पाझर तलाव हा परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी जीवनरेषा मानला जातो. शेतीसाठी आवश्यक जलसंचय, जनावरांच्या पाण्याची सोय तसेच भूजल पुनर्भरणाची नैसर्गिक व्यवस्था या तलावावर अवलंबून आहे. त्यालगतची ५ ते ६ एकर गायरान जमीन ही सार्वजनिक मालमत्ता असून तिचे संरक्षण करणे ही महसूल व ग्रामपंचायत प्रशासनाची वैधानिक जबाबदारी आहे. मात्र, हीच सार्वजनिक संपत्ती खाजगी स्वार्थासाठी वापरली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, तलाव बुजविण्याचे काम सुरू असताना संबंधित ‘दाजी’ नावाच्या व्यक्तीकडे जाब विचारला असता “तहसीलदारांची परवानगी आहे” असा दावा करण्यात आला. जर अशी परवानगी देण्यात आली असेल तर ती कोणत्या अधिनियमांतर्गत, कोणत्या प्राधिकरणाच्या आदेशाने आणि कोणत्या प्रशासकीय प्रक्रियेनंतर? आणि परवानगीच नसेल, तर शासकीय पाझर तलाव बुजविण्याचे धाडस कोणाच्या छत्रछायेखाली? असा ज्वलंत प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
याप्रकरणी निलंगा तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी व जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता शेलार यांच्या संगनमताने हजारो ब्रास खडक विना रॉयल्टी उपसा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आहे. शासन महसूलास संभाव्य आर्थिक नुकसान, खनिज उत्खनन नियमांचे उल्लंघन आणि पर्यावरणीय संतुलनाचा भंग अशा अनेक बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले काय, याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे.
या संदर्भात दि. १९/०१/२०२६, २७/०१/२०२६ व ०५/०२/२०२६ रोजी लेखी तक्रारी सादर करूनही अद्याप कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. उलट, अतिक्रमणधारकास प्रशासकीय पाठींबा दिला जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. “सार्वजनिक जलस्रोताचा गळा घोटून खासगी उद्योगाला चालना देणे म्हणजे ग्रामस्थांच्या हक्कांवर गदा,” असा संतप्त सूर उमटत आहे.
दरम्यान, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती व स्थानिक शेतकरी वर्गाने ९ मार्च २०२६ रोजी दुपारी २ वाजेपासून विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे बेमुदत आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला आहे. “लोकशाही पद्धतीने न्याय मिळाला नाही, तर जनआंदोलन उभारले जाईल,” असा इशारा संस्थापक अध्यक्ष सौदागर महमदरफी यांनी दिला.