मटका-दारूचा सुळसुळाट; पोलिसांचे ‘मूक’ मौन संशयास्पद

LiVE NEWS | UPDATE

पुणे | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

तालुका प्रतिनिधी | संदीप शितोळे

जुन्नर तालुक्यातील बेल्हे परिसरात अवैध धंद्यांचा अक्षरशः सुळसुळाट झाला असून मटका, अवैध गावठी दारू आणि ताडी विक्रीचे जाळे दिवसेंदिवस बळावत चालले आहे. मात्र या वाढत्या बेकायदेशीर व्यवहारांकडे स्थानिक पोलीस यंत्रणा संशयास्पद शांतता पाळून बसल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे “पोलिसांनी मुग गिळले आहे का?” असा संतप्त सवाल आता नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.

बेल्हे हे जुन्नर तालुक्यातील मोठे व्यापारी केंद्र मानले जाते. येथे भरत असलेल्या आठवडी बाजारात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असते. या आर्थिक हालचालींचा फायदा घेत काही अवैध व्यावसायिकांनी परिसरात मटका जुगार, अवैध गावठी दारू आणि ताडी विक्रीचे अड्डे उघडल्याची चर्चा आहे. या बेकायदेशीर धंद्यांमुळे परिसरातील तरुण पिढी व्यसनाधीनतेच्या विळख्यात अडकत असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे.

अनेक युवक या व्यसनाच्या आहारी जाऊन गुन्हेगारीकडे वळत असल्याचेही चित्र आहे. परिणामी काही तरुणांवर गुन्हे दाखल झाले असून त्यांच्या कुटुंबांवर अक्षरशः संकट कोसळले आहे. अनेक कुटुंबांची आर्थिक व सामाजिक घडी विस्कटली आहे. तरीही या गंभीर परिस्थितीकडे स्थानिक पोलिस प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे.

दरम्यान, काही स्थानिक राजकीय मंडळी स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी या व्यसनाधीन युवकांचा वापर करत असल्याच्या चर्चाही रंगू लागल्या आहेत. निवडणुकीतील वैर काढण्यासाठी किंवा राजकीय दबाव निर्माण करण्यासाठी अशा युवकांचा वापर केला जात असल्याची कुजबुज परिसरात ऐकू येत आहे. त्यामुळे या अवैध धंद्यांना कोणाचा राजकीय वरदहस्त आहे का? असा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आणखी एक गंभीर चर्चा रंगू लागली आहे. या अवैध व्यवसायिकांकडून स्थानिक पोलिस यंत्रणेला आर्थिक रसद पुरवली जाते की काय? असा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. त्यामुळेच पोलिसांकडून या अवैध धंद्यांवर कठोर कारवाई होत नसल्याची भावना जनमानसात पसरत आहे.

कायद्याचे रक्षक असलेली यंत्रणा जर अशा प्रकारे निष्क्रिय राहिली, तर परिसरातील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मटका, गावठी दारू आणि ताडीच्या अड्ड्यांमुळे गुन्हेगारीला खतपाणी मिळत असल्याचे स्पष्ट दिसत असतानाही प्रशासनाने डोळेझाक केल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.