LiVE NEWS | UPDATE
सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
प्रतिनिधी | मिरज तालुक्यात पशुसंवर्धन विभागातील मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदांमुळे जनावरांच्या उपचारांची व्यवस्था अक्षरशः कोलमडल्याचे चित्र समोर आले आहे. शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त पडली असून जनावरांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. परिणामी तालुक्यातील शेतकरी संतप्त झाले असून “शासनाला शेतकऱ्यांच्या जनावरांची काळजी आहे की नाही?” असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मिरज तालुक्यात पशुधनाची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेतीसह दुग्धव्यवसायावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जनावरांचे आरोग्य हा जीवनमरणाचा प्रश्न असतो. अशा परिस्थितीत पशुसंवर्धन विभागाने सक्षम आरोग्य सेवा देणे अपेक्षित असताना, येथेच कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे व्यवस्था ढासळल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मिरज येथील पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयासह तालुक्यातील ग्रामीण भागातील तब्बल आठ पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे काही ठिकाणी एका अधिकाऱ्यावर तब्बल दहा गावांचा अतिरिक्त कारभार सोपविण्यात आला आहे. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रातील जनावरांची जबाबदारी एकट्या अधिकाऱ्यावर टाकल्याने उपचार सेवा वेळेवर मिळत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
विशेष म्हणजे मिरज येथील जिल्हा पशुसंवर्धन दवाखाना हा राज्यात नावाजलेला मानला जातो. कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवर येथे यशस्वी उपचार होत असल्याने बारामती, पंढरपूर, सोलापूर तसेच कर्नाटकातील विजापूर आणि सीमाभागातील अनेक शेतकरी आपल्या जनावरांना उपचारासाठी येथे आणतात. या दवाखान्यात दररोज सरासरी ८० जनावरांवर उपचार केले जातात. त्यापैकी दररोज दोन ते तीन शस्त्रक्रिया देखील करण्यात येतात.
मात्र एवढ्या मोठ्या कामाचा भार सध्या जवळपास एकट्याच अधिकाऱ्यावर पडल्याचे चित्र आहे. पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. विजय ढोके हेच या सर्व कामांचा ताण सांभाळत असल्याची माहिती समोर आली आहे. कर्मचारी नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील जनावरांच्या उपचारांची जबाबदारी एका अधिकाऱ्यावर टाकणे म्हणजे शासनाच्या निष्क्रियतेचे जिवंत उदाहरण असल्याची टीका होत आहे.
याबाबत सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. विजय ढोके यांनी सांगितले की, तालुक्यातील ग्रामीण भागासह जिल्हा पशुसंवर्धन दवाखान्यात पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. याचा काही प्रमाणात उपचारांवर परिणाम होत असला तरी शासनाकडे या रिक्त पदांच्या भरण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद सदस्या वर्षाताई कांबळे यांनीही या प्रश्नावर चिंता व्यक्त केली आहे. पशुसंवर्धन विभागाची पुनर्रचना झाल्यानंतर या विभागातील अनेक प्रशासकीय जबाबदाऱ्या जिल्हा परिषदेकडे आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरवाडे यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.