LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
मंगरुळपीर तालुक्यातील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील फळझाडे लागवडीत होणाऱ्या अनियमिततेचा गोंधळ दिवसेंदिवस वाढत आहे. गोगरी, चोरद येथील पात्र फळबाग धारक शेतकरी तीन वर्षांपासून, तसेच येडशी येथील पात्र शेतकरी मागील दोन वर्षांपासून हक्काचे अनुदान मिळवू शकलेले नाहीत. मार्च अखेरपर्यंत अनुदान मिळेल, अशी चातकासारखी अपेक्षा धरून बसलेल्या शेतकऱ्यांना वंचित ठेवताना, मंगरुळपीर तालुका कृषी कार्यालयाने अपात्र आणि ज्यांच्या शेतात फळझाडेच नाहीत अशा शेतकऱ्यांना निधी हस्तांतरण आदेश पाठविल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
मंगरुळपीर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून कुशल साहित्य व सामुग्रीच्या कामाची पूर्तता झाल्यानंतर बिले मापन पुस्तिकेत नोंद करून ऑनलाईन एफटीओ तयार करणे आवश्यक आहे. मात्र फळबाग अस्तित्वात नसताना, कुठल्या बागेतील कामाची नोंद घेतली गेली व बिले कशी तयार झाली, हा गंभीर प्रश्न उभा आहे. मागील आठवड्यात साधारण ३०० हून अधिक शेतकऱ्यांची बिले नरेगा आयुक्त, नागपूर यांना पाठवली गेली असून, त्यात अपात्र शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती मिळाली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना तीन वर्षांपासून अनुदान न देणारे सहायक कृषी अधिकारी अपात्रांना अनुदान देताना अग्रेसर ठरले आहेत.
उपकृषी अधिकारी आणि मंडळ कृषी अधिकारी शंभर टक्के तपासणी असूनही या अनियमिततेकडे डोळे झाकून पाहत आहेत. झाडे जिवंत नसतानाही जवळपास संपूर्ण अनुदान देण्याची हिंमत सहायक कृषी अधिकारी करत आहेत, तर उपकृषी अधिकारी व मंडळ अधिकारी मूग गिळून डोळे बंद करून या अनियमिततेचा भाग आहेत.
मनरेगा योजना जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (रोजगार हमी) यांच्या नियंत्रणाखाली असून, मंगरुळपीर तालुक्यातील सावळा गोंधळ दररोज बाहेर येत आहे. सर्व वरिष्ठ यंत्रणा गुपचूप का आहेत, असा प्रश्न शेतकरी वर्ग उपस्थित करत आहे. पात्र शेतकरी उपाशी असून, अपात्र शेतकऱ्यांना निधी मिळणे ही प्रशासनाची किती मोठी लाचारी आणि दुर्बलता दर्शविते.
दररोज नवनवीन गैरप्रकार उघडकीस येत आहेत, तरीही जिल्हास्तरीय अधिकारी मुजोर अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करत आहेत. अपात्र शेतकऱ्यांच्या निधी हस्तांतरण आदेशातून स्पष्ट दिसते की, उच्चस्तरीय संरक्षणामुळे अनियमितता गुप्त ठेवली जात आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. संबंधित अधिकारी, उपकृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांची भूमिका तपासून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी पीडित शेतकरी व सामाजिक संघटनांकडून जोरदार केली जात आहे. मंगरुळपीर तालुक्यातील फळबाग शेतकऱ्यांचा हक्क पूर्णपणे उध्वस्त होत आहे, आणि प्रशासनाची जबाबदारी तात्काळ या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे हीच राहिली आहे.
