फळबाग मापन पुस्तिकेवर सह्या मारताना रजेचे नाही राहिले भान ; कृषी विभागाची होणार धूळधाण

LiVE NEWS | UPDATE

वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत

मंगरूळपीर तालुक्यातील फळबाग अनुदान प्रकरणात दिवसेंदिवस नवे धक्कादायक खुलासे होत असताना, आता कृषी विभागातील कारभाराचा कळस गाठणारा प्रकार उघड झाला आहे. मापन पुस्तिकांवर रजेवर असतानाही अधिकाऱ्यांच्या सह्या करण्यात आल्याचे समोर आले असून, संपूर्ण यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या प्रकारामुळे “कागदावरची बाग, कागदावरचं काम आणि कागदावरचं सत्य” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

गोगरी, हिरंगी, खेर्डा, चोरद, येडशी, भुर, पूर आणि शेलुबाजार येथील शेतकऱ्यांचे तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले अनुदान प्रकरण आधीच संतापाचा विषय ठरले आहे. मात्र, आता अधिकाऱ्यांनी एकमेकांना वाचवण्यासाठी नियमांना सरळ पायदळी तुडवले असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या नोंदी लपवण्यासाठी उपकृषी अधिकाऱ्यांनी मापन पुस्तिकांवर सरसकट सह्या केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, ज्या कालावधीत संबंधित अधिकारी रजेवर होते किंवा मुख्यालयात हजरच नव्हते, त्या काळातील नोंदींवरही त्यांच्या सह्या दिसत आहेत. रजेवर असताना तपासणी कशी झाली? हा साधा प्रश्नही आता या प्रकरणातील मोठा घोटाळा उघड करत आहे. हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणा नसून, शासकीय नोंदींमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार केल्याचा संशय अधिकच गडद झाला आहे.

याहूनही पुढे जाऊन प्रभारी मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांनी तर नियमभंगाची परिसीमा गाठल्याचे दिसते. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने सह्या करणे, सध्याच्या अधिकाऱ्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करून बनावट सह्या करणे असे प्रकार घडल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. एकाच फाईलवर वेगवेगळ्या काळातील, वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांच्या नावाने सह्या दिसत असल्याने संपूर्ण कागदपत्रांची विश्वासार्हताच कोलमडली आहे.

मापन पुस्तिका या उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्या प्रमाणित स्वाक्षरीने तयार होऊन तब्बल ३० वर्षे जतन करण्याची तरतूद असताना, अशा संवेदनशील कागदपत्रांमध्ये उघडपणे फेरफार होणे हा प्रशासनासाठी अत्यंत गंभीर धक्का मानला जात आहे. तरीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई दिसून येत नसल्याने संशय अधिकच वाढत आहे.

दरम्यान, शेतकरी मात्र हक्काच्या अनुदानासाठी हेलपाटे मारत आहेत. मार्च अखेरपर्यंत अनुदान मिळेल या आशेने वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना धक्का देत अधिकारी मात्र स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी धडपड करत असल्याचे चित्र आहे. अधिकाऱ्यांचे रक्षण आणि शेतकऱ्यांचे शोषण अशी संतप्त प्रतिक्रिया आता उघडपणे व्यक्त होत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात वरिष्ठांचे मौनही संशयास्पद मानले जात आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नियमभंग होत असताना, जर याकडे डोळेझाक केली जात असेल, तर वरूनच पाठबळ आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

एकूणच, फळबाग अनुदानाचा हा घोटाळा आता केवळ अनियमिततेपुरता मर्यादित राहिला नसून, तो प्रशासनातील बेफिकीरी, संगनमत आणि भ्रष्टाचाराचा जिवंत नमुना ठरत आहे. सखोल चौकशी झाली तर अनेक मोठे ‘मासे’ जाळ्यात अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र तोपर्यंत शेतकरी वाट पाहतच राहणार आणि फाईलवरच्या सह्यांचा खेळ सुरूच राहणार असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.