LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
ग्रामस्तरीय सहाय्यक कृषी अधिकारी व उपकृषी अधिकारी यांना दर महिन्याच्या वीस तारखेला महिनाभर केलेल्या कामांची दौरा दैनंदिनी त्यांच्या नियंत्रण अधिकारी असलेल्या मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांना सादर करावी लागते. मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांनी ही दैनंदिनी मंजूर केल्यानंतर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे हजेरी अहवाल पाठवला जातो आणि त्यानंतरच वेतन दिले जाते. मात्र, आश्चर्यकारक बाब म्हणजे काही सहाय्यक कृषी अधिकारी व उपकृषी अधिकाऱ्यांनी खोट्या दैनंदिनी सादर करून वेतन लाटल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून समोर आली आहे. तसेच, या खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या दैनंदिनींना मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांनी मंजुरी देऊन वेतनही मंजूर झाल्याचे समजते.
उदाहरणादाखल, संबंधित अनियमितता प्रकरणात एका सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्याचे नाव पुढे येत आहे. ऑगस्ट २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत चोरद मुख्यालयाचा पदभार अधिकृतरीत्या हस्तांतरित न करता स्वतःकडेच ठेवण्यात आला. याच काळात फळबागेच्या कामांचे मापन केल्याची नोंद कागदोपत्री दाखविण्यात आली. मात्र, मंजूर दौरा दैनंदिनीत चोरद व येडशी या गावांमध्ये एकही दौरा दाखविण्यात आलेला नाही. म्हणजेच संबंधित अधिकारी प्रत्यक्षात गावात गेले नाहीत किंवा गेले असतील तरी नोंद केली नाही. दोन्ही बाबी नियमबाह्य ठरतात.
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संबंधित सहाय्यक कृषी अधिकारी नगरपरिषद निवडणूक प्रशिक्षण कार्यक्रमास उपस्थित असल्याची नोंद दैनंदिनीत आहे. मात्र, त्याच दिवशी त्यांनी चोरद गावात जाऊन फळबागेच्या कामाचे मापन केल्याची नोंद अधिकृत मापन पुस्तिकेत आहे. या दोन विरोधाभासी नोंदींमुळे प्रकरण अधिकच संशयास्पद बनले आहे.
याचप्रमाणे, उपकृषी अधिकाऱ्यांचाही प्रकार धक्कादायक आहे. दिनांक १० सप्टेंबर २०२५ रोजी शेलुबाजार येथे राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत शेतकरी प्रशिक्षण घेतल्याची नोंद मंजूर दौरा दैनंदिनीत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्या दिवशी असे कोणतेही प्रशिक्षण झाले नसल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याच दिवशी संबंधित अधिकारी पूर या गावात जाऊन सोयाबीन पिकाची पाहणी केल्याची नोंदही आढळते.
या सर्व प्रकारांमुळे कृषी विभागातील कारभारात मोठ्या प्रमाणात बनावटपणा व अनियमितता असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अधिकारी खोटे दौरे दाखवून पगार घेत असताना, शेतकरी मात्र वाऱ्यावर सोडला जात आहे. मागील तीन वर्षांपासून फळबाग अनुदानापासून शेतकरी वंचित राहत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
दरम्यान, मार्च महिन्याच्या अखेरीस कामाचा ताण असताना संबंधित अधिकारी एकमेकांना वाचविण्यासाठी खोटे दस्तावेज तयार करण्यात व्यस्त असल्याची चर्चा आहे. दररोज नवीन खुलासे व पुरावे समोर येत असल्याने हे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे बनत आहे.
या सर्व अनधिकृत दौरा दैनंदिनी व कामांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. तसेच, अधिकाऱ्यांनीही या प्रकरणात दखल घेऊन सत्य समोर आणावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.