LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
शेतकऱ्यांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचवण्यासाठी प्रसारमाध्यमे हे प्रभावी साधन असताना, मंगरुळपीर तालुका कृषी विभागानेच माहिती देण्यावर बंधने आणणारे तुघलकी फर्मान काढल्याने संताप व्यक्त होत आहे. तालुक्याचे नियंत्रण अधिकारी व प्रभारी तालुका कृषी अधिकारी यांनी आपल्या नावाने पत्र काढून कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीला किंवा प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना माहिती देऊ नये.
तालुका कृषी अधिकारी हे तालुक्याचे प्रमुख नियंत्रण अधिकारी असल्याने ते अनेकदा जिल्हास्तरीय बैठक, तपासण्या किंवा इतर कामांसाठी बाहेर असतात. अशा वेळी कार्यालयात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना किंवा पत्रकारांना संबंधित योजनेबाबत माहिती विचारल्यास कर्मचारी सरळ नकार देत आहेत. “साहेब आल्यावरच माहिती मिळेल” किंवा “परवानगीशिवाय माहिती देता येणार नाही” असे सांगून शेतकऱ्यांना परत पाठवले जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मग्रारोहयो अंतर्गत फळबाग लागवड योजनेतील अनियमिततेबाबत वृत्त माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. अशा गंभीर प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी माहितीच दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चौकशीऐवजी माहिती रोखण्याचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे संशय अधिकच गडद होत आहे.
दररोज शेकडो शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या हप्त्याबाबत चौकशी करण्यासाठी कार्यालयात येतात. मात्र, त्यांना ठोस उत्तर मिळत नाही. “साहेबांना विचारा” या एकाच उत्तराने शेतकरी हैराण झाले असून, अनेक वेळा फेऱ्या मारूनही माहिती न मिळाल्याने संताप वाढत आहे.
योजनेची प्रगती, लाभार्थ्यांची यादी, झालेला खर्च किंवा संभाव्य गैरव्यवहार याबाबत माहिती मिळवणे आता अवघड झाले आहे. शासनाच्या नियमांनुसार शासकीय कार्यालयांनी योजनांची माहिती दर्शनी भागात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना, या कार्यालयात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येते.
विशेष म्हणजे, कोणताही कर्मचारी परस्पर माहिती देत असल्यास त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेशही पत्रात देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कार्यालयातील कर्मचारीही धास्तावले असून, माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
माहितीचा अधिकार लागू असलेल्या राज्यातच माहिती देण्यावर निर्बंध आणले जात असल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांना योजनांपासून दूर ठेवणारे हे धोरण शेवटी कोणाच्या हिताचे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर मंगरुळपीर कृषी विभागाचा कारभार पारदर्शकतेपासून दूर जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून शेतकऱ्यांना माहितीचा अधिकार मिळवून देणे आवश्यक आहे. अन्यथा ज्यांच्या हाती कृषीची कमान, त्यांनीच काढले तुघलकी फर्मान हे वास्तव कायम राहणार आहे.