LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
मंगरुळपीर तालुक्यातील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या फळबाग लागवड घटकाच्या शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित अनुदानाचा मुद्दा प्रचंड गाजत असताना आता नव्याने एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. मार्च महिन्याचे केवळ दोन दिवस उरले असताना सन २०२५-२६ या वर्षात लागवड झालेल्या फळबागेच्या कुशल म्हणजेच सामग्रीच्या देयकांबाबत गंभीर प्रकार घडल्याची माहिती पुढे आली आहे.
सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांकडे कामाच्या मागणीसोबत सामग्रीची बिले सादर केली होती. त्यानंतर मस्टर काढण्यात येऊन मजुरीची बिलेही टाकण्यात आली. नियमांनुसार रासायनिक खते, कीडनाशके यांचा प्रत्यक्ष वापर झाल्यानंतर मजुरी व सामग्रीचे देयक एकाच कालावधीत मापन पुस्तिकेत नोंदवून काढणे आवश्यक असते, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही वेगळ्याच पद्धतीने कारभार झाल्याचे दिसून येत आहे.
मंगरुळपीर तालुक्याच्या प्रभारी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या व सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांनी मापन पुस्तिकेत नोंद घेतलेल्या सर्व पक्क्या बिलांवरील सह्या स्वतः खोडल्याचा आरोप आहे. तसेच संबंधित बिलांवर खते व कीडनाशके खरेदीच्या वेळचे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांचे स्वाक्षरी आणण्याचे लेखी आदेश देत ही बिले २९.०३.२०२६ रोजी सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांकडे परत करण्यात आली आहेत.
दरम्यान, तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी निलंबित असल्याने त्यांच्या स्वाक्षऱ्या मिळतील की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. उरलेल्या दोन दिवसांत स्वाक्षऱ्या मिळून बिले पूर्ण झाली नाहीत तर शेतकऱ्यांच्या देयकांची जबाबदारी तालुका कृषी अधिकारी घेणार नसल्याचे, तसेच सर्व जबाबदारी सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात येईल, असा लेखी इशारा दिल्याची माहिती आहे.
पक्क्या बिलांवर खाडाखोड किंवा उपरी लेखन करणे हे वित्त व लेखा संहितेच्या नियमांचे उल्लंघन मानले जाते. ही अक्षम्य चूक असून थेट शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असेही सांगितले जाते.
मार्च महिन्याचे केवळ दोन दिवस शिल्लक असताना झालेल्या या प्रकारामुळे शेतकरी तसेच संबंधित सहाय्यक कृषी अधिकारी प्रचंड तणावात आले आहेत. तालुका कृषी अधिकारी हे राजपत्रित पद असून आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी असते. अशा परिस्थितीत एवढी मोठी त्रुटी कशी घडली, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ही सर्व बिले मार्चपूर्वी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे नागपूर येथील नरेगा आयुक्तांकडे पोहोचली तरच शेतकऱ्यांना अनुदान मिळू शकते. अशा स्थितीत ऐनवेळी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना नाहक त्रास होत असल्याची चर्चा आहे.
तसेच खाडाखोड किंवा उपरी लेखन केलेल्या देयकांवर स्वाक्षऱ्या करणे हेही नियमबाह्य असल्याचे सांगितले जात आहे. नवनवीन क्लृप्त्या वापरणारा तालुका म्हणून मंगरुळपीर तालुक्याची ओळख निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.