मंत्रालयात पत्रकारांना प्रवेशबंदी ; राज्य सरकारच्या हुकूमशाही वृत्तीचा निषेध
LiVE NEWS | UPDATE
मुंबई | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
राज्य शासनाने मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर घातलेली बंदी ही केवळ अपमानास्पदच नाही, तर लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर झालेला थेट आघात आहे. माहिती व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राचे मूलभूत मूल्य आहे. मात्र, राज्य सरकारने पत्रकारांच्या हालचालींवर निर्बंध आणून हाच स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मंत्रालय हे जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले जाणारे सर्वोच्च प्रशासकीय केंद्र आहे. इथे काय चालले आहे, कोणते निर्णय घेतले जात आहेत, याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम पत्रकार करतात. अशावेळी त्यांच्या हालचालींवर बंदी आणणे म्हणजे पारदर्शकतेला फाटा देण्याचा, जनतेपासून सत्य लपवण्याचा, आणि शासनाच्या अपयशावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसते.
ही कारवाई केवळ पत्रकारांच्या हक्कांवरच नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर देखील घाला आहे. पत्रकार माध्यमातून प्रश्न विचारतात, सरकारची जबाबदारीची जाणीव करून देतात. त्यांच्यावर बंदी घालणं म्हणजे हुकूमशाही वृत्तीची स्पष्ट लक्षणं आहेत.
हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी पत्रकार संघटनांनी व विविध सामाजिक संघटनांनी केली आहे. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन उभं राहील, याची शासनाने नोंद घ्यावी.
लोकशाहीत सरकारपेक्षा मोठा संविधान असतो, आणि पत्रकार हे त्याचे रक्षक असतात. त्यामुळे मंत्रालयात पत्रकारांना प्रवेश नाकारणं म्हणजे राज्य सरकारने स्वतःच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीची कबुलीच दिल्यासारखं आहे.
