सरकारची लाखो रुपयांची महसूली हानी ; कागदांवर बंद, प्रत्यक्षात सुरु ठेवणाऱ्या तहसिलदाराचा कारभार मनमानी
बेकायदेशीर खडी उत्खननाचा भांडाफोड ; महसूल बुडवणाऱ्या खडी क्रशरला तहसीलदारांचे 'आश्रय'?"
LiVE NEWS | UPDATE
महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
देवणी प्रतिनिधी | देवणी (खुर्द) सोनकवडे खडी क्रशरवर कारवाई झाली असल्याचे तहसील कार्यालयाने जाहीर केल्याचा ढोल बडवला जात असताना, प्रत्यक्षात मात्र हे खडी केंद्र २४ तास अविरत सुरू असून बेकायदेशीर उत्खनन, वाहतूक आणि विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. “अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समिती”चे संस्थापक अध्यक्ष सौदागर महमदरफी यांनी दिलेल्या निवेदनातून हे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे.
कागदोपत्री ‘बंद’, पण जमिनीवर चालू – भोंगळ प्रशासनाचा पर्दाफाश
उपोषण, तक्रारी, व मंत्रालयीन आदेशानंतरही देवणीचे तहसीलदार सोमनाथ वाडकर व मंडळ अधिकारी यांनी खोटे अहवाल सादर करून क्रशरवर बंदी असल्याचे भासवले. मात्र क्रशर २४ तास सुरू असून, याचे GPS व्हिडिओ पुरावे संबंधितांनी सादर केले आहेत. ही बाब प्रशासनाची ढिलाई की संगनमत, असा सवाल निर्माण होतो.
तहसीलदारांचा खोटा अहवाल – फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करा
सदर अधिकाऱ्यांनी क्रशर मालकाशी संगनमत करून आर्थिक व्यवहार केल्याचा आरोप निवेदनात स्पष्टपणे करण्यात आला असून, फौजदारी गुन्हा दाखल करून तत्काळ निलंबनाची मागणी करण्यात आली आहे.
ठोस मागण्या आणि बेमुदत आमरण उपोषणाची चेतावणी
27 मे 2025 पासून विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे बेमुदत आमरण उपोषण सुरू होणार असल्याची गंभीर चेतावणी देण्यात आली आहे.
मागण्या पुढीलप्रमाणे
तहसीलदार व मंडळ अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई.
ETS मशीनद्वारे बेकायदेशीर उत्खननाची अचूक मोजणी.
महसूलाची थकबाकी वसूल करणे व जमिनीवर बोजा टाकणे.
क्रशर तात्काळ सील करणे.
सरकारची लाखो रुपयांची महसुली हानी – कोण घेणार जबाबदारी?
महसूलाची मोठी फसवणूक करून शासकीय यंत्रणेची फसवणूक केल्याचे या प्रकरणात स्पष्ट दिसते. संबंधित अधिकारी व क्रशर मालक यांच्यातील साटेलोट्यामुळे कारवाई होत नसल्याचा आरोपही करत “अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असलेल्या भ्रष्ट व्यवस्थेवर आता उघड संघर्षाची वेळ आली आहे” असा निर्धार निवेदनात व्यक्त करण्यात आला आहे.
कारवाई न झाल्यास बेमुदत आमरण उपोषणाचा इशारा ; सौदागर महमदरफी
“कारवाई न झाल्यास बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करून हा लढा जनतेच्या समर्थनासह अधिक तीव्र करण्यात येईल. शासनाने आता तरी जागे होऊन प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी.”
