परमिटरूम आणि बिअर बारमध्ये बनावट दारूचा सुळसुळाट ; मद्यपींच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम ; कारवाई कधी?
LiVE NEWS | UPDATE
सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
मिरजपूर्व भागात परमिटरूम व बिअर बारमध्ये बनावट दारूचा सुळसुळाट झाल्याच्या तक्रारींनी चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या दारूच्या सेवनामुळे मद्यपींच्या पोटदुखी, डोकेदुखी, अशक्तपणा अशा आरोग्यविषयक तक्रारी झपाट्याने वाढत आहेत. बनावट दारूचा हा काळाबाजार कोणाच्या आशिर्वादाने बिनधास्त सुरु आहे, हा प्रश्न सध्या नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.
अलीकडच्या काळात मद्यपींची संख्या वाढत असल्याने, या वाढीचा गैरफायदा घेत काही परवानाधारक दुकानदारांनी बनावट दारू विक्रीचा काळा धंदा सुरु केल्याची माहिती समोर आली आहे. ही दारू महाराष्ट्रातील नामवंत कंपन्यांच्या लेबलासह विकली जात असून, प्रत्यक्षात ही दारू गोवा व कर्नाटकातून चोरटी वाहतूक करून आणलेली असते.
जिल्ह्यात अनेक वेळा हूबळी, गोवा येथून दारूची तस्करी करणाऱ्या टोळ्या पोलिसांच्या जाळ्यात सापडल्या आहेत. मात्र, अशा कारवायांनंतरही मिरजपूर्व परिसरातील परमिटरूम व बारमध्ये बनावट दारू विक्रीचा धंदा अजूनही जोमात सुरु आहे. या धंद्यामुळे शासनाचा महसूलही मोठ्या प्रमाणात बुडवला जातो आहे.
ही बनावट दारू अनेकदा नामवंत कंपनीच्या बाटल्यात भरून त्यावर खोटे लेबल लावून विकली जाते. परंतु, ही दारू गुणवत्तेपासून कोसो दूर असून, तिचा आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. विशेषतः, पोटदुखी, उलट्या, अशक्तपणा, डोकेदुखी अशा समस्यांमुळे मद्यपी त्रस्त आहेत. त्यामुळे या दारूचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
बनावट दारूमुळे पोटाचे विकार वाढले
अनेक मद्यपींनी दिलेल्या तक्रारींनुसार, बनावट दारूच्या सेवनामुळे आरोग्याच्या समस्या उग्र रूप घेत आहेत. काहींना वारंवार पोटदुखीचा त्रास होत असून, डोकेदुखी व थकवा जाणवत असल्याचे मद्यपिनी सांगितले आहे.
चौकशी आणि कारवाईचा प्रश्न?
परमिटरूम व बारमधून उघडपणे बनावट दारूची विक्री सुरु असताना प्रशासनाची चौकशी व कारवाई का होत नाही? जर चौकशी केली जात असेल तर अशी दारू खुलेआम विकली कशी जाते? असा सवाल सध्या नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर बनावट व घातक दारू विकणाऱ्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यांचे परवाने रद्द करून, त्यांच्या विरोधात गंभीर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरीत कठोर पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
