समाज कल्याण समितीचा भोंगळ कारभार ; मनमानी कारभाराविरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार करणार ; सचिन कांबळे

LiVE NEWS | UPDATE

सांगली | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

मिरज तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीने दिलेल्या दलितवस्ती कामाच्या मंजूरी आदेशावरुन वादाला तोंड फुटले आहे. कामांना मंजूरी मिळाल्यानंतर सुमारे पावणे दोन महिन्यांनी संबंधित गावांच्या कामांना मंजूरी आदेश देण्याचा प्रकार घडल्याने समाजकल्याण समितीच्या भोंगळ कारभाराविरोधात राज्याचे मुख्यसचिव व लोकायुक्तांकडे दाद मागणार असल्याची माहिती बोलवाडचे उपसरपंच सचिन कांबळे यांनी दिली.

मिरज तालुक्यातील सुमारे ४० गावातील अनुसुचित व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे (दलित वस्ती) या योजनेतंर्गत. सन २०२४-२५ या सालातील दलितवस्त्यांच्या कामांना त्याच वर्षात मंजूरी मिळणे क्रमप्राप्त असताना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीने या कामांना सन २०२४ -२५ मधील आर्थिक वर्षात दि. २८-३-२५ रोजी मान्यता दिल्याचे कागदोपत्री दाखवून तब्बल दीड ते पावणे दोन महिन्यांनी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात तब्बल दिड ते पावणे दोन महिन्यांनी दि. २० मे २०२५ ला मंजूरी आदेश दिला आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून दलित वस्ती कामांच्या मंजूरी आदेशाबाबत गोपनीयता ठेवत मंजूरी आदेश देण्याबाबत चालढकल सुरु केल्याचे लक्षात येताच गत महिन्यात मिरज तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या मागासवर्गीय पदाधिकाऱ्यांनी या कामांना मंजूरी देण्याची मागणी केली होती मात्र, प्रशासनाने ही मागणी बेदखल ठरवत या कामांना मंजूरी देताना अधिकाऱ्यांनी मनमानी केल्याचा आरोप मागासवर्गीय पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. मागासवर्गीयांचा निधी मुदतीत न खर्च करता मनमानीपणे खर्च करणाऱ्या जिल्हा परिषद समाज कल्याण समितीच्या भोंगळ कारभाराविरोधात राज्याचे मुख्य सचिव व लोकायुक्ताकडे तक्रार करणार असल्याचे उपसरपंच सचिन कांबळे यांनी सांगितले.

दलितवस्ती कामांना ज्या त्या आर्थिक वर्षात मंजूरी देणे क्रमप्राप्त ठरते. मात्र प्रशासनाने सन २०२४-२५ मधील कामांना कागदोपत्री २८मार्च २०२५ ला मंजूरी दिल्याचे दाखवून कामांचा मजूरी आदेश मात्र सन २०२५-२६ या आर्थिक सालातील दि. २०मे २०२५ ला पंचायत समितीला दिले आहेत. प्रशासनाचा हा मनमानी व बेजबाबदार कारभार आहे. या विरोधात मुख्य सचिव व लोकायुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचे सचिन कांबळे (उपसरपंच, बोलवाड) यांनी सांगितले आहे.