LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
ग्रामीण विकासाचा कणा म्हणून ओळखला जाणारा ग्रामसेवक आज स्वतःच मोडकळीस आल्याचे चित्र मंगरुळपीर तालुक्यात दिसून येत आहे. गावपातळीवरील शासनाचा प्रमुख दुवा असलेल्या ग्रामसेवकांच्या मनमानी, ढिसाळ व निष्क्रिय कारभारामुळे ग्रामविकासाच्या गाड्यालाच ब्रेक लागला असून, सामान्य नागरिकांचे प्रश्न रस्त्यातच अडकून पडत आहेत. कागदोपत्री हजेरी पूर्ण, मात्र प्रत्यक्षात गावात गैरहजेरी हीच आजची कटू वास्तवता असल्याची तीव्र चर्चा ग्रामीण भागात सुरू आहे.
ग्रामपंचायत प्रशासनाचा कणा मानले जाणारे ग्रामसेवक हे विकास योजना राबवणे, लाभार्थी निवड, दाखले, नोंदी, ग्रामसभेचे कामकाज तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणी सोडवण्याची जबाबदारी पार पाडतात. मात्र मंगरुळपीर तालुक्यात अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवक कार्यालयात दिसत नाहीत, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. हजेरी रजिस्टरवर मात्र उपस्थित अशी नोंद असते. ही हजेरी सेवा देण्यासाठी की केवळ सहीपुरती, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
नियमांनुसार ग्रामसेवकांनी ठराविक वेळेत ग्रामपंचायत मुख्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. तरीही प्रत्यक्षात अनेक ग्रामसेवक कार्यालयात न दिसल्याने नागरिकांना दाखले, योजनांचे अर्ज, तक्रारी यासाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत. ऑनलाइन सेवा, तंत्रज्ञान, आधार-आधारित उपस्थिती व्यवस्था उपलब्ध असतानाही गैरहजेरी थांबत नसेल, तर यामागे इच्छाशक्तीचा अभावच कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.
या मनमानीचा थेट फटका सामान्य जनतेला बसत आहे. लाभार्थी योजनांमध्ये विलंब, तक्रारींची दखल न घेतली जाणे, ग्रामपंचायतीची कामे रखडणे या साऱ्यामुळे ग्रामीण विकास केवळ कागदावरच उरला आहे. शासन वेतन देते, सुविधा देते मात्र, बदल्यात अपेक्षित असलेली सेवा मात्र मिळत नसल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर ग्रामसेवकांनाही ते तितक्याच काटेकोरपणे लागू झाले पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे.
निष्क्रियता ही केवळ शिस्तभंग नसून ती जनतेच्या विश्वासघातासारखी आहे. ग्रामविकास हा केवळ योजनांनी होत नाही, तर गावात उपस्थित राहून, जनतेशी संवाद साधून, कामे वेळेत पूर्ण केल्याने होतो. जो कर्मचारी गावातच राहत नाही, तो विकास कसा साधणार, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. हजेरी म्हणजे केवळ सही नव्हे, तर सेवा देण्याची तयारी असते, हे विसरले जात असल्याचे चित्र आहे.
आता गरज वरिष्ठ प्रशासनाने कठोर दखल घेण्याची आहे. अचानक तपासण्या, तंत्रज्ञानाधारित उपस्थितीची सक्ती आणि मनमानी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर ठोस कारवाई हे उपाय तातडीने राबवले गेले पाहिजेत अन्यथा, ग्रामविकासाचा कणा अधिकच ढासळेल आणि ग्रामसेवकांची हजेरी केवळ कागदावरच उरेल, अशी भीती ग्रामीण जनतेतून व्यक्त होत आहे.