LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
वाशिम नगरपालिकांमधील एक जुना पण गंभीर आजार अखेर कायद्याच्या कचाट्यात सापडू लागला आहे. पत्नी नगरसेविका आणि प्रत्यक्ष कारभार पती किंवा नातेवाइकांचा अशी सर्रास दिसणारी पद्धत आता महागात पडणार आहे. महिला लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजात पती, भाऊ किंवा अन्य नातेवाइकांनी थेट हस्तक्षेप केल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित नगरसेविकेवर थेट अपात्रतेची कारवाई होणार आहे. सध्याचे पद तर जाईलच, पण पुढील निवडणूक लढवण्याचाही अधिकार धोक्यात येऊ शकतो. महिला आरक्षणाचा गाभा जपण्यासाठी शासन आणि न्यायव्यवस्थेने घेतलेले हे पाऊल पालिका राजकारणात भूचाल घडवणारे ठरत आहे.
नगरसेविकेच्या नावावर पत्रव्यवहार करणे, अधिकाऱ्यांना आदेश देणे, विकासकामांची दिशा ठरवणे किंवा प्रशासनाशी थेट सौदेबाजी करणे हे सर्व प्रकार आता कायद्याच्या चौकटीत गंभीर गुन्हे ठरणार आहेत. “निवडून आलेला प्रतिनिधीच अधिकार वापरण्यास पात्र” हा कायद्याचा स्पष्ट आदेश आहे. त्यावर पाणी फेरणाऱ्यांवर आयुक्त, मुख्याधिकारी व दक्षता समित्यांना थेट चौकशी व कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ‘पडद्यामागील कारभारी’ आता सुरक्षित राहणार नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर मंगरुळपीर नगरपरिषदेत हालचालींना वेग आला आहे. २१ सदस्यांच्या या नगरपरिषदेत तब्बल १३ महिला नगरसेविका निवडून आल्या आहेत. महिलांचे नेतृत्व सक्षम व्हावे, हा आरक्षणामागचा हेतू असताना काही ठिकाणी मात्र प्रशासनात नातेवाइकांची लुडबुड होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. ही लुडबुड केवळ नैतिक प्रश्न नाही, तर थेट कायद्याचा भंग असल्याने आता कारवाई अटळ मानली जात आहे.
कायदा काय सांगतो?
महानगरपालिका व नगरपरिषद अधिनियम तसेच राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, निवडून आलेल्या प्रतिनिधीव्यतिरिक्त अन्य कोणालाही अधिकार वापरण्याचा हक्क नाही. प्रतिनिधीच्या नावावर कारभार करणे, आदेश देणे किंवा हस्तक्षेप करणे हा स्पष्ट गुन्हा आहे. अशा प्रकरणांत दोष सिद्ध झाल्यास नगरसेविकेचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते आणि पुढील निवडणुकीस अपात्रतेची शिक्षा होऊ शकते.
या मुद्द्यावर नगरपरिषद उपाध्यक्ष अनिल गावंडे यांनी ठाम भूमिका मांडली. “महिला आरक्षणाचा मूळ उद्देश महिलांना निर्णयक्षम बनवणे हा आहे. महिला जशा घराची जबाबदारी समर्थपणे पेलतात, तशाच प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडू शकतात. नातेवाइकांनी आडून हस्तक्षेप न करता महिला लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्रपणे काम करू द्यावे,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
दरम्यान, मंगरुळपीर नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष अशोक महादेवराव परळीकर यांच्यासह २१ निवडून आलेले नगरसेवक कार्यरत असून, स्वीकृत सदस्य म्हणून नंदलाल खंडुजी पवार व चंदु काशिनाथ परळीकर यांची नियुक्ती आहे. आता या सर्वांवर प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे.
एकूणच, “पत्नी पदावर आणि पती कारभारी” ही पद्धत आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. महिला आरक्षणाची खिल्ली उडवणाऱ्यांना कायदा थेट सामोरा जाणार असून, पालिका राजकारणात पारदर्शकतेचा नवा अध्याय सुरू होत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.