LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
मंगरुळपीर तालुका कृषी कार्यालयाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग अनुदानाच्या प्रकरणात आता धक्कादायक बाब समोर आली असून पूरपरिस्थितीच्या काळातच ‘पाणी देणे व खते देणे’ या कामांचे बिल काढल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याची चर्चा शेतकरीवर्गात जोर धरत आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या कामकाजावर शेतकरी संताप व्यक्त करीत आहेत.
मंगरुळपीर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड करण्यात आली. या योजनेतून शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांचे अनुदान महिनोन्महिने प्रलंबित आहे. याच प्रकरणावरून यापूर्वीही मोठा वाद निर्माण झाला होता आणि त्याचे पडसाद संपूर्ण राज्यभर उमटले होते. तरीही आजतागायत शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.
दरम्यान, तक्रारकर्त्याच्या निवेदनावर कृषी विभागाने दिलेल्या उत्तरात पाणी देणे व खते देणे या घटकाचे अनुदान शिल्लक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच हे अनुदान जानेवारीनंतर तिसऱ्या वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत दिले जाते, असे स्पष्टीकरणही देण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती याच्या अगदी उलट असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही गावांमध्ये खरिपातील ऑगस्ट महिन्यात पूरस्थिती असतानाही पाणी देणे व खते देणे याचे मस्टर काढून अनुदान दाखविण्यात आले आहे. त्या कालावधीत शेतात पाणीच पाणी असताना ‘पाणी दिले’ असे दाखविण्याचा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांची सरळ फसवणूक असल्याची टीका होत आहे. या संदर्भातील अभिलेख उपलब्ध असल्याचा दावा देखील शेतकरी करीत आहेत.
यामुळे एकाच योजनेत वेगवेगळ्या गावांतील शेतकऱ्यांना वेगवेगळा न्याय दिला जात असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे. काही गावांतील लाभार्थ्यांचे अनुदान वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवले जाते, तर काही ठिकाणी कागदोपत्री कामे दाखवून अनुदान काढले जाते, असा आरोपही होत आहे. त्यामुळे कृषी विभागाचा कारभार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी की काहींच्या फायद्यासाठी? असा संतप्त सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
दरम्यान, फळबाग अनुदान प्रलंबित असलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना मार्च २०२६ अखेरपर्यंत संपूर्ण अनुदान देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे सांगितले जाते. मात्र यापूर्वीही अशा आश्वासनांची फक्त कागदोपत्री पूर्तता झाली असल्याचा आरोप होत असल्याने शेतकऱ्यांचा विश्वास उडाल्याचे चित्र आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरीवर्गातून जोर धरत आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध फुटून मोठे आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.