शिऊरचा पाझर धोक्यात ; गायरान जमीन बुजवून गुळ उद्योग ; ९ मार्चला आमरण उपोषणाचा इशारा

LiVE NEWS | UPDATE

लातूर | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क

निलंगा प्रतिनिधी | मौजे शिऊर (ता. निलंगा) येथील सर्वे क्रमांक १ मधील सुमारे तीन एकरांचा शासकीय गायरान पाझर तलाव बेकायदेशीररीत्या बुजवून त्या जागेवर गुळ उद्योग सुरू करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. स्थानिक शेतकरी व अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरोधी समितीने याप्रकरणी प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई न झाल्याने थेट मंत्रालयात धाव घेतली आहे. ९ मार्च २०२६ रोजी दुपारी २ वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, संभाजीनगर समोर बेमुदत आमरण उपोषणास बसण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

तक्रारीनुसार, शासकीय गायरान जमिनीवरील पाझर तलावात विना परवाना मुरूम व खडक टाकून तो बुजविण्याचे काम सुरू आहे. निलंगा येथील तहसीलदार प्रसाद कुलकर्णी यांच्या संगनमताने हजारो ब्रास खडक विना रॉयल्टी उपसा करून शासनाचा महसूल बुडविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तसेच जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता शेलार यांच्यावरही संगनमताचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

सदर जागेवर शिऊर येथील दाजी यांनी गुळ उद्योगासाठी अतिक्रमण केल्याचे सांगण्यात येत आहे. शासकीय जमिनीचा वापर परवानगीशिवाय औद्योगिक हेतूसाठी करण्यात आल्याने महसूल, पर्यावरण व जलसंधारण नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

हा पाझर तलाव गावातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा जलस्रोत मानला जातो. तलाव बुजवल्यास शेतीसाठी पाण्याचा तीव्र तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असून जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. भूजल पातळी घसरणे, पिकांचे नुकसान व गावकऱ्यांचा उदरनिर्वाह धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

दि. १९/०१/२०२६, २७/०१/२०२६ व ०५/०२/२०२६ रोजी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी वर्षा घुगे-ठाकूर, उपविभागीय अधिकारी शरद झाडके व तहसीलदार यांना ई-मेल, टपाल व प्रत्यक्ष भेटीद्वारे तक्रारी देण्यात आल्या. तरीही ठोस कारवाई न झाल्याने दि. १७/०२/२०२६ रोजी मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस तसेच महसूल मंत्री व मुख्य सचिव यांच्याकडे मंत्रालयात लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

तक्रारदारांच्या मागण्या स्पष्ट आहेत. पाझर तलाव बुजविण्याचे काम तात्काळ थांबवावे, तलावात टाकलेला मुरूम व खडक काढून तलाव पूर्ववत करावा, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण हटवून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी तसेच विना रॉयल्टी खडक उपसा प्रकरणी महसूल बुडविणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा.

प्रशासन मौन का बाळगते? पडद्यामागे कोणाचे संरक्षण सुरू आहे? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. आता जिल्हाधिकारी वर्षा घुगे-ठाकूर व उपविभागीय अधिकारी शरद झाडके यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. शिऊरचा पाझर तलाव वाचणार की अतिक्रमणाला मूक संमती मिळणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.