LiVE NEWS | UPDATE
वाशिम | महाराष्ट्र दणका न्युज नेटवर्क
जिल्हा प्रतिनिधी | फुलचंद भगत
राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेले विशेष पॅकेज हे मदतपेक्षा अन्यायाची थप्पड ठरत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर, रिसोड आणि मालेगाव या तालुक्यांना या पॅकेजमधून वगळल्याने शेतकरी अक्षरशः आगीत तेल ओतल्यासारखे संतप्त झाले आहेत. अतिवृष्टी, पूर आणि पिकांच्या संपूर्ण नाशाने आधीच कर्जाच्या दलदलीत अडकलेले शेतकरी आता शासनाच्या धोरणावर ताशेरे ओढत आहेत. “जीआर झोपेत काढलाय का?” असा सवाल गावागावातून ऐकू येत आहे.
जून ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या प्रचंड पावसाने राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये शेतसारा उद्ध्वस्त झाला. या पार्श्वभूमीवर ७ ऑक्टोबर रोजी सरकारने २५३ तालुके ‘पूरग्रस्त’ म्हणून घोषित करत विशेष पॅकेज जाहीर केले. मात्र, वाशिम जिल्ह्याचेच सर्वाधिक नुकसान झालेले तीन तालुके मंगरुळपीर, रिसोड आणि मालेगाव या यादीतून वगळले गेले. पंचनामे झाले, अहवाल गेले, अधिकारी फोटोसेशन करून गेले, तरी मदत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत होत असून रस्त्यावर उतरण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी आता शेतकऱ्यांना शांत करण्यासाठी ‘सुधारित जीआर लवकरच येईल’ अशा प्रकारचे फोन, व्हिडिओ आणि संदेश व्हायरल करत आहेत. पण शेतकरी म्हणत आहेत, “आता आम्हाला शब्द नको, हेक्टरमागे पन्नास हजार हवेत” शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसून फसवणूक केल्याचा आरोप होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ‘सरसकट मदत’ मिळेल असे सांगितले असले, तरी वास्तव वेगळे आहे. एनडीआरएफच्या ३३ टक्के नुकसानीच्या अटीमुळे अनेक शेतकरी पात्र ठरणार नाहीत. म्हणजे मुख्यमंत्री सांगतात काही, आणि कागदावर चालते काहीतरी वेगळंच. ही दोन तोंडांची नीती शेतकऱ्यांना आता स्पष्टपणे दिसत आहे.
शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की हा सगळा ‘पद्धतशीर गेम’ आहे. काही तालुक्यांना पॅकेज देऊन इतरांना वगळण्यामागे राजकीय गणित आहे. ज्या तालुक्यात मदत मिळाली, तेथील लोकप्रतिनिधींची मिरवणूक; आणि ज्यांचा समावेश झाला नाही, त्यांनी आंदोलन. परिणामी खऱ्या प्रश्नावरून शेतकरीच एकमेकांशी भिडत आहेत. हे सरकारला हवेच आहे, असे ग्रामीण भागात कुजबुज सुरू आहे.
मंगरुळपीर तालुक्यात अतिवृष्टीने शेतांचे अतोनात नुकसान झाले. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावला, आणि आता शासनानेही मदत नाकारून उपासमारीकडे ढकलले. या अन्यायाविरोधात समाजसेवक शेखर भगत यांनी प्रशासनाला आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
पॅकेजमध्ये वगळलेल्या तालुक्यांचा तातडीने समावेश करा, ३३ टक्के नुकसानीची अट रद्द करा, आणि प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याला हेक्टरी ५० हजार रुपये द्या. अन्यथा सरकारला शेतकऱ्यांच्या तीव्र जनआंदोलनाचा सामना करावा लागेल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.